संबिधान अनुसार नै नेपालका ७ सय ५३ मध्य केहीमा बाहेक सबैले मंगलवार नीति तथा कार्यक्रम अनि आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट ल्याएका छन् । गाउँसभा वा नगरसभामार्फत बजेट ल्याउने परिपाटी रहेको छ ।यो स्थानीय तहहरुले लोकतन्त्रको स्थापनापछि गरेको आठौं प्रयास होभन्दा पनि फरक पर्दैन । २०७४ सालमा पहिलो पटक जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बजेट ल्याउने अभ्यास शुरु भएको थियो र त्यसपछि यो क्रम जारी छ । आम नागरिकहरुको सरोकारसंग सिधा सम्बन्ध भनेको स्थानीय तहकै हुने हो ।
संघीय सरकारले ल्याउने बजेट, प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट खासै वा सिधै जनतासंग जोडिदैनन् तर जनताको नाउँमा त फेरि आउछन् नै तर स्थानीय तहले ल्याउने बजेट वा कार्यक्रम भने जनमुखी नै हुन्छन् र हुनुपनि पर्दछ । एकाध बाहेक स्थानीय तहमा कामै भएका छैनन् भन्ने पनि छैन । कुनै न कुनै हिसावले जनप्रतिनिधिहरुले ल्याएको बजेट जनताको बीच पुगेको छ नै ।
तर, केहीमा समस्या देखिएको छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर तथा कर्मचारीहरुका कारण कही कतै समस्या देखिएको छ । यसरी कर्मचारीका कारण समस्या देखिनु राम्रो होइन । जनप्रतिनिधि आर्फैमा मिल्न नसक्नु झन् बिडम्बना हो । बजेट समयमा आउन भने यसले समग्र विकास निर्माण सहित जनताको काममा समस्या हुनेछ । त्यसैले पनि बजेट समयमा आउनुपर्दछ । अझै स्थानीय तहलाई स्वयक्त भने बनाउन आवश्यक पनि देखिएको छ ।
