विशेषगरी चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधि भर्खरै पूरा भएको छ ।६ महिनाको अवधिमा सरकारी खर्चको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा यसपटक पनि सरकालाई ठूलो आकारमा बजेट नोक्सान हुने संकेत देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ७४ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

खर्चअनुसार आम्दानी हुन नसक्दा आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । जसका कारण सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढ्दै गएको छ । यति बेला सार्वजनिक ऋण झन्डै २५ खर्ब ३६ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । साधारण खर्च व्यवस्थापनका लागि मात्रै होइन, ऋण तिर्न फेरि ऋण नै खोज्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुँदै आएको छ ।
यो अवधिमा विकास खर्चको बजेटभन्दा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा मात्रै एक खर्ब रुपियाँ बढी खर्च भएको छ । यो अवधि पुँजीगत खर्च ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको १६ दशमलव १६ प्रतिशत हुँदा ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड १९ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ४५ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापनका निम्ति ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले यस वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपियाँको पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । ६ महिनासम्म १६ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन भने राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार भइरहेको छैन । यसले गर्दा सरकार खर्च व्यवस्थापनका निम्ति ऋण लिनुपर्ने बाध्यकारी चक्रमा परेको देखिन्छ । यस अवधिमा जम्मा ५ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड ७४ लाख रुपियाँ राजस्व उठेको छ । यो लक्ष्यको जम्मा ३९ दशमलव ४३ प्रतिशत हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन हरेक महिना करिब १ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो अवधिमा कर राजस्वतर्फ जम्मा ४ खर्ब ८९ अर्ब ३९ करोड ९२ लाख अर्थात् लक्ष्यको ३८ दशमलव ११ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ७० अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ५१ दशमलव ९७ प्रतिशत उठेको छ । यो अवस्थामा सरकारले कसरी खर्च गरेको मान्न सकिन्छ र ?

Leave a Reply