८४ दिन प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछने गत बिहीवार रिहा हुनुभएको थियो ।रवि त्यो बेलामा ६५ लाख धरौटी तिरेर प्रहरी हिरासतबाट निस्कनु भएको थियो अब त्यही प्रकृतिको मुद्दाामा बुधवार काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि आदेश गरेको छ । त्यो भनेको रविलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने अदालतले आदेश दिएको छ । यो अदालतको आदेशसंगै नजिर पनि हो । यो नजिर केवल रविको पक्षमा मात्रै लागू हुदैन ।
भोलि यस्ता मुद्दामा संलग्न जो सुकैमाथि पनि यही प्रकृतिको फैसलाको नजिर समेत स्थापित हुनेछ वा माग पनि यस्तै हुनेछ । मुल कुरा त सहकारी प्रकरणमा रवि दोषी वा निर्दोषी हुन भन्ने कुराको फैसला भने केही समयपछि आउनेछ तर कतिपय अवस्थामा यसरी बाहिर बसेर गरिएको फैसला भने जेल जानुपर्ने अवस्था आउने संभावना कमै रहेको पनि विगतको केही घटना वा घटनामा मुछिएकाहरुको पनि उदाहरणले स्पष्ट पार्दछ ।
यद्यपि रविको विषयमा के होला त्यसका लागि त अन्तिम फैसलासम्म कुर्न आवश्यक छ । तर, रविलाई ८४ दिन थुनामा राखेर वा काठमाडौंमा धरौटी तिरेर वा अन्य ठाउँमा बहस वा धरौटी बुझाएर के सहकारी पीडितले न्याय पाए त भन्ने कुरा मुल हो । रविले धरौटी तिरेर पनि के पीडितले न्याय पाए त ? सरकारले उनीहरुको न्यायको सवालमा के गरेको छ भन्ने प्रश्न चैं मुल हो र यो हालसम्म अनुत्तरित नै छ ।
