नेपालका स्थानीय तहहरु अहिले जनप्रतिनिधिहरुको योजना र रणनीतिमा चलिरहेका छन् ।यसो भन्दैमा कर्मचारीहरुको कामै छैन पनि भन्न खोजिएको होइन तर कर्मचारी त जनप्रतिनिधिहरुको साधकको रुपमा काम गर्ने हो र संबिधानले यही कुराको परिकल्पना गरेको छ र त मुलुकका सबै स्थानीय तहहरु करिब दशकदेखि यही प्रद्दतिबाट चलिरहेका छन् । तर,कतिपय स्थानीय तहको अवस्था हेरियो भने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकाबीचमा तनाब देखिन्छ र अझ कर्मचारीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एउटै ठाउँमा बस्न खोजिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ । र यसैका लागि मरिहत्ते गरेको पनि पाइन्छ ।
यो समस्या अझै बढी मधेस प्रदेशमा छ । मधेसको बारा जिल्लाको जीतपुरसिमरा त यो विषयमा बद्नाम नै भइसकेको छ । स्थानीय दल र प्रमुख-उपप्रमुखको राजनीतिक द्वन्दको चेपुवामा कार्यालय प्रमुख परेको पालिका पनि यही नै हो ।
यहाँ एउटा कार्यालयमा बसिरनको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको हर्कत पनि उदेकलाग्दो नै छ । सरकारले आवश्यकताअनुसार आफ्ना कर्मचारीको सरुवा गर्छ । यो उसको जिम्मेवारी पनि हो । फेरि कुनै एउटा ठाउँमा केही वर्ष बसेर काम गरेपछि कर्मचारीको सरुवा हुनु स्वभाविक हो ।तर एउटै पालिकामा बसिरहनका लागि सरकार विरुद्ध अदालतमा मुद्दा नै हाल्ने कर्मचारीको आचारसंहिता र नैतिकता विपरितको काम पनि हो । कहि नभएको जात्रा हाडिगाउँमा भने जस्तो जीतपुरसिमरामा त्यस्तै भएको थियो । तर हाल भने अदालतले मुद्दा खारेज गर्देको छ ।
यसरी एउटा स्थानमा लामो समय बस्न वा टिकिरहनका लागि कार्यालय प्रमुखले गरेको हर्कतले सिंघो कर्मचारी संगठनलाई पनि दाग लाग्छ । पढेको मानिस नै हाकिम हुने हो । जनप्रतिनिधि भनेको त सबै पढेका हुन्छन्,बुुझेका हुन्छन् भन्ने नहुन पनि सक्छ । जनप्रतिनिधिहरुले जे भन्यो त्यसैका आधारमा कर्मचारीहरुले आफ्नो भविष्य दाऊमा राख्नहुन्न । सायद अब जीतपुरसिमराकी तत्कालिन कार्यालय प्रमुखबाट धेरैले यो पाठ पनि सिके होलान् र सिकायो पनि होला ।
