कोभिड १९ को विश्वव्यापी प्रकोपअघि नै नेपालको अर्थतन्त्र रुग्ण थियो । सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै प्रक्षेपित विकास खर्च मात्र होइन, राजस्व नै घटाएबाट अर्थतन्त्र चलायमान होइन, शिथिलताको संकेत गरेकै हो । विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनु केवल सामान्य घटना मात्र थिएन त्यो । लगानी, प्रतिफल, वितरण, उपभोगदेखि अर्थतन्त्रका यावत् अवयवहरूमाथि क्रमिक रूपले परेका प्रभावहरू थिए । प्रवाहमा चुक्दै आएको सरकारलाई कोरोना महामारी एउटा गतिलो वहाना बन्यो, जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मकतातिर गयो ।
जसरी यो सरकारले पहिलो वर्ष केही गरेन, दोष देखायो हामीले आधार तयार र्गयौं। दोस्रो वर्ष पनि जनताले अनुभूत हुने गरी प्रवाह गर्न सकेन, कारण देखायो संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार भयो । सरकारको जारी तेस्रो वर्षमा एकदम सजिलो बहाना बन्यो कोभिड-१९ को विश्वव्यापी प्रकोप । कोभिड प्रकोपले कुनै एक वर्षसम्म नकारात्मक असर पर्ने होइन, आजसम्मको हिसाबले यसको कुनै टुंगो नै छैन । कोरोनाले जनजीवन अस्तव्यस्त छ। सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन सकिरहेको छैन । द्रुत गति (आरडीटी) मा गरिने परीक्षणले कोरोना संक्रमणको झन् जोखिम बढाएको छ।
पीसीआर प्रविधिलाई सरकारले व्यापकता दिन सकेको छैन । आरडीटीले वास्तविक संक्रमण देखाउँदैन । यसमा नेगेटिभ आएपछि मानिसहरू ढुक्कले हिँडडुल गर्छन् । तर, भित्रभित्रै धेरै व्यक्तिलाई संक्रमित बनाइसकेका हुन्छन् । अरूले पत्तौ पाउँदैन । पीसीआर गर्न सरकारसँग यथेष्ठ प्रविधि र किट छैन । कोरोनाले विश्वलाई गाँजिसक्दा सरकारी तह (जीटुजी) बाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने भन्दै विवादास्पद ओम्नी समूहलाई ठेक्का दियो । ओम्नीको ठेक्का पनि विवादमा र्पयो । सरकारले सेनालाई दियो । सेनालाई दिनुको एउटा कारण थियो( यसभित्र भएका तथा हुने अनियमितताको छानबिन र अनुसन्धान गर्न नपाउनु । सेनाले पनि ४० दिन बितिसक्दा आपूर्ति गर्न सकेको छैन ।
