विगत केही समयदेखि नेपाल बिधुत प्राधिकरण र उद्योगीहरुकाबीचमा लफडा देखिएको छ । सरकार उद्योगीहरुको पक्षमा रहेपनि बिधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग भने उद्योगीहरुको विपक्षमा उभिएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच तनाब देखिएको हो ।उद्योगीहरुले बिजुलीको प्रयोग गरेबापतको रकम प्राधिकरणलाई नतिरेपछि समस्या सृजना भएको हो । वास्तवमा उद्योगीहरुले आफूले प्रयोग गरेको बत्तीको पैसा दिनुपर्दछ । बत्तीको प्रयोग नै नगरेको भए त रकम पनि त उठ्ने थिएन होला नि ।
सर्वसाधारण नागरिकहरुले बत्तीको पैसा समयमा नै दिएनन् भने बिधुतले जरिवाना समेत असुल गर्ने गर्दछ अनि यो नियम प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई किन नलगाउने ? किन सर्वसाधारणका लागि पनि छुट हुनुपर्दछ नत्र त उद्योगीहरुलाई सरकारले किन छुट दिने र ? तर यो सरकारले भने छुट दिने कुरा गरेको छ तर यसमा प्राधिकरण बाधक बनेको छ । यो मामलामा प्राधिकरण सही छ । उसले बक्यौता रकम उठाउन पाउनुपर्दछ ।कोही उद्योगी मारमा परेका छन् भने उनीहरुको सवालमा बिधुत प्राधिकरणले केही विशेष नीति बनाउनु जायज होला तर यसो भन्दैमा सबैलाई छुट भन्ने चैं हुदैन । कित सरकारले निर्णय गरेर नै छुट दिन सक्नुपर्दछ नत्र उद्योगीहरुलाई किन छुट दिने यत्ति धेरै रकम ? यदी उद्योगीहरुलाई छुट दिने हो भने आम उपभोक्ताहरुको सवालमा पनि प्राधिकरणमाथि पक्कै दबाब बढ्नेछ ।