गणतन्त्र अनि संघीयता केवल सत्ताका लागि मात्रै ल्याइएको हो भन्ने भाष्य नेपालका आम नागरिकहरुमा जवरजस्ती सृजना गर्न खोजिदै छ । जसका कारण आज देशमा संघीयताविरुद्ध नारा नै लाग्न पनि थालेको छ ।नेपालमा सबैभन्दा धेरै संघीयताको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टी अनि त्यो समूहको गतिविधि सत्ताकै अभ्यासमा लिप्त रहेको पाइएपछि नागरिकमा यस्तो पर्न गएको हो ।नेपाला संघीय सरकार त पाँच वर्षमा झण्डै ६, ७ वटा बन्छन् नै प्रदेशको हविगत पनि त्यो भन्दा अलग देखिएको छैन । केन्द्रमा कता कोसंग के सहमति भयो अनि त्यसको सिधा असर प्रदेशमा देखिन्छ ।
मधेश प्रदेशकै उदाहरण पनि यसमा लिन सकिन्छ ।
भर्खर विश्वासको मत लिएका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद झण्डै झण्डै धरापमा परेको थियो । तर, अहिलेका लागि त्यो खतरा टरे पनि जोखिम हटिसहेको भने छैन । संघीय सरकारका लागि दलहरुले लुछाचुँडी गरे पनि प्रदेशमा भने हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्नु पर्ने हो तर यस्तो कानुन दलहरुले बनाएका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली नभएसम्म फेरि स्थिरताको संभावना पनि कम छ ।त्यसैले पनि प्रदेश एकदमै कमजोर छ । हुन त नेपालमा प्रदेशको महत्वको विषयमा स्वयम् शासकहरु पनि अनविज्ञ रहेको अवस्थामा यिनीहरुलाई धेरै अधिकार दिन थालेको खण्डमा उनीहरुले आफूलाई फेरि पुरानै महाराजाहरुको शैली पनि अपनाउन सक्ने उत्तिकै खतरा पनि छ । तर पनि संघीय सरकार जसरी नै प्रदेशहरु पनि सत्ताको खेलमा नै लाग्नु भनेको चैं देश बर्बादीतर्फ अगाडि बढ्नु नै हो ।
