शिक्षा अहिलेको पुस्ताका लागि नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने कुरा संबिधानले नै स्पष्ट गरेको छ । संबिधानतः हरेक नागरिकहरुले कम्तीमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले यसको अझै पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । विद्यार्थीहरुले निजीमा मात्रै होइन, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न पनि ठूलै रकम बुझाउनुपर्छ ।
नेपालमा च्याऊ झैं खुलेका निजी क्षेत्रका विद्यालयका कारण पनि निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन नसकिएको हो । त्यसो त कुनै पनि अभिभावकलाई म आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउँदिन सामुदायिकमा पढाउछु भन्ने अधिकार पनि छ ।
त्यसैले अभिभावकहरुलाई निजी विद्यालय जवरजस्ती पढाउनु पर्छ भन्ने नहुँदा नहुँदै पनि पनि अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयहरुमा भर्ना गरेर पढाउन तल्लिन छन । गुणस्तरीय शिक्षा र बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासको लागिभन्दा पनि देखासेखीमा परेर अभिभावकहरु निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित बनेका हुन । छिमेकी अभिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरी बोडिंगमा पढाएको देखेपछि अन्यमा पनि त्यही नै पढाउनु पर्ने रैच भन्ने मानिस बनेको पाइन्छ । छोरा छोरीलाई निजी स्कुलमा पढाउने अभिभावकहरुलाई सभ्य र सम्पन्न ठानिने चलन पनि छ । हाम्रो समाजमा ।
हालै सार्वजनिक भएको एसईईको नजितामा तुलानात्मक रुपमा निजीका विद्यार्थीहरु बढी उत्तीर्ण भएका छन् तर निजीमा पढ्ने विद्यार्थी फेल नै नभएका भने होइनन् । त्यहाँ पनि फेल हुने विद्यार्थीहरुको संख्या अधिक छ । यता सामुदायिक विद्यालयमा पनि पास हुने विद्यार्थीहरुको संख्या राम्रो छ । तर निजीको तुलनामा सरकारी विद्यालयहरुमा हेलचेक्र्याइ र अनियमितता बढी हुन्छ । त्यही कारणले ती विद्यालयहरुमा राम्रोसंग पढाइ हुदैन । यो सत्य कुरा हो ।
अब शिक्षामा व्यापक कडाइका साथ सुधार गर्न आवश्यक छ । वर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले केही राम्रो काम गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिएको पनि छ । उहाँले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिबाट अलग्याउने नीति लिनुभएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुमा पढाउनेभन्दा पनि दलीय राजनीतिक आवद्धता बढी छ । यतातिर शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने जसरी नै कठोर भएर कारबाही गर्न आवश्यक छ । नत्र शिक्षा क्षेत्रको विकृति जस्ताको त्यस्तै रहनेछ र शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन नसक्ने निश्चित छ ।
