हुन त विद्युत प्राधिकरणमा हुने गरेको अनियमितताको विषयमा बेला बेलामा केही कुरा सार्वजनिक पनि हुने गर्दछ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले अनियमितता गरेभन्दैमा विद्युतको भुक्तानी नतिर्ने भन्ने हुदैन । जति अनियमितता भएपनि त्यसको क्षतिपुर्ति एकदिन ती अनियमितता गर्नेहरुलाई तिर्नु नै पर्नेछ । यसको अर्को विकल्प हुदैन । क्षणिक स्वार्थ र समयका लागि फाइदा उठाएको महशुस उनीहरुले गरेपनि अन्तिममा फेरि कानुनभन्दामाथि कोही हुने कुरै आएन ।
त्यसैले राज्यको एक जिम्मेवार नागरिकहरुको हैसियतले विद्युतको पैसा तिर्दिन भन्न मिल्दैन अनि सार्वजनिक सेवामा रहेकाहरुले त झन यो विषयमा अझै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।
रौतहट जिल्लाका केही विद्यालयहरुले विद्युतको महशुल समयमै नतिरेकोभन्दै प्राधिकरणले विद्यालयमा विद्युत लाइन काटेको समाचार हालै सार्वजनिक भएको छ ।विद्यालय भनेको सामुदायको सार्वजनिक सम्पत्ति हो । त्यहाँ अवोध बालबालिकाहरुको पढाइ हुने गर्दछ । यस्तो संवेदनशील स्थानमा यो गर्मीको समयमा विद्युुत सेवा बन्द हुनु भनेको विद्यार्थीका लागि सजायँ दिनु सरह हो । विद्यालय प्रशासनको कमिकमजोरीले विद्यालयमा लाइन काटिएको हो । तर प्रशासनबाट भएको गल्ति र कमिकमजोरीका कारण अवोध बालबालिकालाई सजायको भागदार बनाउनु उचित हुदैन ।
यसरी लाइन काटिने अवस्थासम्म पुग्नु भनेको विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समितिकै दोष देखिन्छ ।
बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा लाइन काटेर उनीहरुको पठनपाठन प्रभावित पार्ने र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । विद्यार्थीहरुको पढाइ बिगार्न भएन, कसरी विद्युत सेवा सुचारु गर्ने त्यो विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारीको कुरा हो । विद्यार्थीको जिम्मेवारीभित्र यो कुरा पदैपर्दैन । त्यसैले पनि विद्युत महशुल समयमै भुक्तानी गरौं अनि विद्यार्थीहरुलाई पढने वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले पनि विद्यालय जस्तो शंवेदनशील क्षेत्रको लाइन काटनुअघि एक पटक राम्ररी सोच्न जरुरी थियो । तर उसले यस विषयमा अब शंवेदशीलता प्रदर्शन गरेर विद्युत सुचारु गर्ने बारेमा पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
