गत मंगलवार सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलले सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको छन ।नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलका तर्फबाट न्यूनतम साझा संकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संकल्पमा स्वास्थ्यतर्फ सबै जनतालाई निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने, सेवा क्षेत्रको दायरा बढाउँदै किफायती स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने कुरा उल्लेख छ । तर यी विषय संकल्पमा मात्र सीमित नहुन् ।
सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेसनल अक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र र खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता विषयलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् । देशमा लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र आएसँगै आम नागरिकको आशा धेरै बढे तर राजनीतिक दलहरुको उतारचढावले नागरिकको चाहना र संविधानको मर्मको भावनामाथि ठेस पुग्ने काम हुँदै आएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकारले जति सचेत हुनुपर्ने हो त्यति भएको पाइन्न ।
नेपाल सरकारले निःशुल्क दिने भनेको ९० वटा औषधि कागजमै सीमित छ । औषधि खरिद गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ । त्यतिमात्र नभई अहिले बढेको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुको रोगलगायतका महँगा औषधिहरु तीन–चार प्रकारका हुन्छन् । ती औषधि स्थानीय निकायले पूरै खरिद गर्न र नागरिकलाई उपलब्ध गराउन पाउँदैनन् ।
स्थानीय निकायले एउटा मात्र खरिद गर्न पाउँछ । पूरै औषधि प्राप्तिका लागि प्रदेश, संघ गुहार्दागुहार्दै वर्षदिन बित्छ । नागरिकले निःशुल्क पाउने भनेका औषधि नागरिकले पाउनै सकेका छैनन् । यतिमात्र नभई बिमाबाट पाउने औषधिहरु पनि सम्बन्धित अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीहरुले उपलब्ध गराउनै सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा जारी गरिएको प्रस्तावनालाई कसरी लिने ?
