नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिगत लामो समयदेखि अड्किएको नागकिरता विधयक पारित गरिदिएका थिए । यस अघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक अस्वीकार गरेको विधयक यसपाली भने स्वीकृत भएको थियो । यो नागरिकता विधयकमा नेपालकोभन्दा भारतीय पक्षको चासो बढी हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ तर सरकारले यो आरोपको खण्डन गर्दै आइरहेको छ ।भारतीय नागरिकहरुका लागि लक्षित गरी यो विधयक आएको पनि भनिएको छ । त्यसो त नेपाल र भारतको सम्बन्ध यसैपनि बलियो छ र कतिपय अवस्थामा भने भारतीयले नेपाली नागकिरता लिने अवस्था बेला बेलामा बनेकै छ । सरकारले विधयक नै ल्याएर भारतीयलाई नागरिकता दिने सोच राखेको भए चैं त्यो अपराध हो तर नेपालका शासकहरुको त्यत्ति भर नहुने भएकाले पनि आम नागरिकहरुले आशंका गरेका हुन ।तर, यही विधयकमाथि न्यायलयले अंकुश लगाइदिएको छ । नेपालका कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको सम्बन्ध पनि यस्तै देखिदै आएको छ । सरकारले सीमित स्वार्थ राखेको खण्डमा भने न्यायलयबाट खबरदारी हुने गरेको छ । आइतबारको न्यायलयको भनाइ पनि यसैको संकेत हुनुपर्दछ । न्यायलयले अंकुश नलयाउने हो भने सरकारको स्वच्छाचारी पनि यसै बढ्नेछ ।
