तराई मधेसका नागरिहरुको सरोकारसंग जोडिएको काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग अथवा फाष्टट्याक निर्माणले अपेक्षाकृत रुपमा गति लिन सकेको छैन । आगामी वर्षसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको भएपनि यो बाटो बनाउने काममा देखिएका समस्या अझै निरुपण नहुँदा समयमै निर्माण पूरा हुनेमा आशंका देखिएको छ ।
शुरुमा ठेक्कामार्फत काम गरिएको भएपनि २०७४ सालबाट भने यसको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । सेनाले नै निर्माणको जिम्मा लिएपछि निर्माण कार्य समयमा नै सकिनेमा आशा गरिएको थियो तर नेपाली सेनाले हात हालेपनि सेनाले समेत तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्नेमा आशंका कायम नै छ । आगामी एक वर्षमा निर्माण पूरा हुने संभावना टरिसकेको छ भने पछिल्लो पटक थपिएको अर्को चार वर्षमा पनि निर्माण कार्य पुरा हुन्छ कि हुदैन भन्ने संसय बढेको छ । यही गतिमा काम गर्ने हो भने अबको चार वर्षमा पनि यसले पूर्णता पाउन नसक्ने देखिएको छ ।
सडक निर्माणमा बेहोर्नु परेकाले कठिनाईले निर्माण कार्यमा भएको ढिलासुस्तिप्रति उसलाई पनि दोष दिने ठाउँ देखिदैन । मुअब्जा र रुख कटानसम्बन्धि विवाद हल गर्नुपर्ने सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकेर आयोजनामा अवरोध उत्पन्न हुदैआएको छ । देशको आर्थिक ‘गेमचेन्जर’ परियोजनाको रुपमा रहेको यो सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तिले नागरिकमा निराशा बढने खतरा पनि उत्तिकै छ । मधेशका नागरिकहरुलाई संघीय राजधानी काठमाण्डौंसंग सिधा सम्पर्क गराउने यो बाटो समयमै निर्माण गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।
