२०७२ सालमा बनेको संविधानले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । जातिपातिका आधारमा हुने छुवाछुत तथा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार कानुनतः दण्डनीय हुन्छ । यस्ता घटनामा संलग्न कसुरदारलाई कैद सजायसम्मको कानुनी व्यवस्था छ । तर समाजमा छुवाछुतको घटना भने रोकिएको छैन । रूकुम पश्चिमको सोती गाउँमा त केही वर्षअघि नरसंहार नै भएको थियो ।सो घटनामा जाजरकोटका २१ वर्षे नवराज विकसहित ६ जना मारिएका थिए । त्यही प्रकरणमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा परेको थियो । रूकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दामा साढे तीन वर्षपछि ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । त्यस घटनामा संलग्न २४ जनाले जन्मकैदको सजाय पाउँदा पीडित पक्ष र सरोकारवालाले न्यायालयबाट न्याय पाएको अनुभूति गरेका छन् ।यो फैसला किन पनि ऐतिहासिक छ भने एक त २४ जनाले एकै घटनामा जन्मकैद सजाय पाएको दुर्लभ परिघटना हो । त्यसमाथि जातीय छुवाछुत र विभेदसँग जोडिएको हुँदा यसले कानुनका नजरमा सबै नागरिक बराबर हुन् र जातीय आधारमा गरिने विभेद आपराधिक घटना हो भन्ने बलियो कानुनी प्रमाण दिएको छ ।घटनालाई सुरुमै त्यसै ढिसमिस पार्न र पहुँचका भरमा सामान्य घटनाका रूपमा मोड्न खोजिएको थियो । तर नेपाली समाजमा आएको चेतनाको प्रकाशको अगाडि त्यो कुकृत्यले घुँडा टेक्नुप¥यो । न्यायका निम्ति दलित समुदायसहित सरोकारवालाले आवाज मात्र उठाएनन् कि संघर्ष नै छेडे । त्यसले पनि पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन मद्दत पुग्यो । यो फैसलाले जो मारिए, उनीहरूका परिवार मात्रै नभई सिंगो सीमान्तकृत समुदायको मनोवल उकासेको छ । न्यायालयबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाएको छ ।
