अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि फेरि आलोचना र विरोध शुरु भएको छ । विशेष गरी सरकारी शिक्षकको अधिकार हनन भएको भन्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी, सरुवा, बढुवा र सेवा–सुविधालगायतका सबै विषय संघले निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । शिक्षकको माग नाजायज होइन । शिक्षकको सरुवा, बढुवादेखि सेवा–सुविधाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भनेपछि ७ सय ५३ खालको नियम हुने देखिन्छ ।कि त एकीकृत नियम बनाएर लागू गर्नुपर्छ, होइन भने सबै स्थानीय तहमा फरक–फरक नियम लागू गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । मुख्यतः यही विषयमा असन्तुष्ट शिक्षकले सबै सरकारी विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि फेरि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनेमा शंका देखिएको छ । अर्को विषय वि.सं. १९९० देखि सञ्चालन भैरहेको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (हालको एसईई) खारेज हुने प्रस्ताव बढाएपछि सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षक र अभिभावकले विरोध जनाएका छन् । यसअघि कक्षा ८ को स्थानीय, १० को प्रदेश र विद्यालय तहको कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने उल्लेख थियो । परिमार्जित विधेयकमा कक्षा १० को परीक्षा खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । यसले गर्दा विद्यार्थीमा पढ्ने संस्कृति हराउने खतरा छ ।कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले सञ्चालन गर्दा त विद्यार्थीले पढ्न छाडेका छन् । कक्षा १० को परीक्षा खारेज भए सबै विद्यार्थी पास हुने भएपछि पढाइको गुणस्तर खस्कँदै जाने देखिन्छ । यस्तो विषयमा सरकारले खेलाची गरेको सरोकारवाला निकायको आरोप छ । अधिकांश निजी र सरकारी विद्यालयका प्रअले एसईई परीक्षा खोज गर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षामा दूरगामी असर पर्ने यस्ता विषयमा तत्काल छलफल गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here