नेपालको संबिधानले शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतलाई मौलिक हकको रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक भनेपछि यसमा बन्द वा हड्ताल वा आन्दोलन जस्ता कुरा स्वीकार्य हुने कुरै भएन । तर, बाराको सिम्रौनगढमा भने यो नियमको समेत धज्जी उडाइएको छ । आम नागरिकहरु सिम्रौनगढ अस्पतालबाट बिगत एक महिनादेखि सेवा लिनबाट बंचित भएका छन् । स्वास्थ्य संस्था नागरिकहरुको सरोकारको कुरा हो । उनीहरुको अधिकारको कुरा पनि हो ।कर्मचारीहरुले त त्यहाँ केवल जागिर मात्र खाने हो बन्द हड्ताल वा बिभिन्न प्रकारका माग राखेर सेवा ठप्प बनाउने अधिकार कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई छैन । आफ्नै घर आँगनको स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध भएपछि त्यहाँका नागरिकहरुले झेल्न परेको समस्याप्रति अब कसले जिम्मेवारी लिने ? स्थानीय सरकारसंगै कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरु यो प्रश्नको जवाफबाट भाग्न पाउने छैनन् ।समस्या होला । उनीहरुले तलब भत्ता पनि नपाएका होलान् अन्य तरिका अपनाएर बिरोध गरे भइहाल्यो नि सेवा नैअवरुद्ध गर्नु त मानवीयता विरोधी पनि कार्य हो । कर्मचारीहरुले काम गरेबापत पारिश्रमिक पनि पाउनुपर्छ तर उनीहरुले सेवा सुविधा नभएको निहुँमा आम नागरिकहरुमाथि दुःख दिन पाइने छैन ।यो एक प्रकारको अपराध नै हो । त्यसैले स्वास्थ्य सेवामा आफ्ना स्वार्थका लागि गम्भीर मजाक गर्ने जो कोही पनि कारबाहीका लागि भागीदार छन् तर नेपालमा यस्तालाई कारबाही गर्ने हिम्मत भएको मान्छे अहिलेसम्म कोही पनि जन्मेको जस्तौ लाग्दैन ।
