विशेष गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् बीचको द्वन्द्वका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २ सय २८ भन्दा बढी शिक्षण संस्था बन्द हुन पुगेका छन् ।दुई निकायको जुँगाको लडाइँका कारण करोडौं लगानी गरेर खोलिएका त्यस्ता शिक्षण संस्था बन्द हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य साबित हुँदै गएको छ ।नियामक निकायबीच देखिएको असमझदारीलाई अन्त्य गरी अघि बढ्नुपर्ने बेलामा दुवै निकायले बडप्पन देखाउँदा हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ भने मुलुकले १५ अर्बभन्दा बढीको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।दुई निकायको लडाइँले निजी क्षेत्रले गरेको लगानी अहिले बालुवामा पानीसरह भएको छ । दुई संस्थाबीचको समन्वयको भूमिका खेल्नुपर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । मन्त्रालयले जसरी समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसक्दा अवस्था जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।सरकारी निकायबीचको असमझदारीका कारण उत्पन्न दरारलाई अन्त्य गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था हो । तर त्यो सम्भावना तत्काललाई देखिँदैन । हाल देखिएको समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालय तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ । दुई निकायको लडाइँका कारण बन्द भएका ती शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत ४३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कुनै निकायलाई छैन । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको हनन गर्ने कसैको अधिकार छैन । त्यसैले समस्या समाधान गर्नेतर्फ आयोग र परिषद् लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
