वीरगञ्ज । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा पर्साको बिन्दबासिनी गाउँपालिकाको गाउँ सभा अनिश्चित भएको छ ।पर्साका १४ मध्ये १० वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को गाउँ तथा नगर सभामार्फत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि बिन्दबासिनी गाउँपालिकासहितका ४ वटा स्थानीय तह भने अहिलेसम्म सभा गर्न सकेका छैनन ।असार मशान्तको अन्तिम अवस्थामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद साहको सरुवा गरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीले गुनासो गर्नुभयो । अन्तिम समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजेटदेखि गाउँपालिकाका अन्य काममा परेको अध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ ।अध्यक्ष तिवारीकाले बजेट ढिलाइको एक मात्र कारण गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको बताउनुभयो ।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको हुँदा चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट असार ९ गते नै सार्वजनिक गरेको पनि तिवारीले स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कतिपय अवस्थामा हामीले चाहेर पनि नहुने रहेछ । योभन्दा अघि त हामीले असार ९ गते नै बजेट ल्याइसकेका थियौँ ।’स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र बजेटको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँ सभा वा नगर सभाबाट पारित भइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ ।ऐनमा तोकिएकै समय सीमा भित्र बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहको सङ्घ सरकारले दिने अनुदानको रकममा कटौती हुन्छ भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क पनि घट्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।बिन्दबासिनी गाउँपालिकामा राजु प्रसाद साहको सट्टामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुखी कपारलाई पठाए पनि उनी अझैसम्म उपस्थित नभएको पालिका अध्यक्ष तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।बिन्दबासिनी गाउँपालिकासहित पर्साको धोबिनी, कालिकामाई र छिपहरमाई गाउँपालिकाले पनि अझै बजेट ल्याएका छैनन् ।