अहिले स्थानीय तहहरुले धमाधम बजेट ल्याइरहेका छन् ।बाराको कलैया उपमहानगरपालिका सहितका स्थानीय तह तथा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्षित गरी स्थानीय तहरुले बजेट हरेक असारको पहिलो साता ल्याउने गर्दछन् । संबिधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने गर्दछन् तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिन्छ ।देश नै आर्थिक रुपमा अलि कमजोर रहेको अवस्थामा आएको संघीय बजेट होस् वा प्रदेश र स्थानीयको यसै पनि महत्वपूर्ण छ नै तर बजेट कत्तिको जनमुखी छ भन्ने कुरा चैं बडी महत्व रहने गर्दछ । वीरगञ्ज सहित कलैया लगायतका केही स्थानीय तहहरुको बजेटको आकार घटेको छ । यसो हुनुमा पनि देशको आर्थिक अवस्था नै होला ।जे भएपनि बजेट ल्याइएको छ र यसको पूँजीगत खर्चका लागि स्थानीय पालिकाहरुले बेलैमा नीति बनाउन आवश्यक छ । आम नागरिकहरुको दैनिकीलाई पनि ब्यवस्थित बनाउने गरी बजेट ल्याइएको दाबी गरिएका कारण यसैमा केन्द्रित गरी काम पनि हुनुपर्दछ ।स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार सबै ७ सय ५३ वटै पालिकाले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो गाउँ÷नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ ।बजेटमा चालू आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण तथा आउँदो आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम र आय÷व्ययको अनुमानित विवरण समावेश गर्नुपर्छ ।स्थानीय तहहरु भनेको सिधै जनताको दैनिकीसंग जोडिने निकाय भएकाले पनि बजेटको महत्व यसै पनि हुने गर्दछ ।
