सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सोमवार सार्वजनिक गरेको बजेटका विषयमा समीक्षा सुरु भएको छ । समीक्षाभन्दा पनि अझै बहस भइरहेको छ भन्दा चैं उचित होला ।बजेट सार्वजनिक भएपछि बहस हुनु सामान्य विषय पनि हो तर बजेटको सकारात्मकसहित नकरात्मक पक्षमा पनि बहस हुन जरुरी छ । त्यसो त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने धेरै राम्रा कार्यक्रम रहेको भदै सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता विपक्षको पनि छ ।तर, सकारले राम्रो र लोकप्रिय बजेट ल्याएपनि सरकारले ल्याएको सयौ राम्रा काममा एउटा नै आलोचनालाई तीव्र बनाएको छ र अन्य कामहरु ओझेलमा परेका छन् ।बिगतमा निकै भ्रष्टचार भएको भनेर आरोप लाग्ने गरेको र कयौं स्थानमा समेत अनियमितता हुने गरेको सांसद विकास कोषमा सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ । यसले सरकारको अहिलेको भ्रष्टचार बिरुद्धको अभियानलाई समेत ओझेलमा पारेको छ भने विभिन्न आशंका समेत उब्जाएको छ ।सरकारको नियत जे भएपनि यसले भ्रष्टाचारलाइै प्रश्रय नै दिने हो । यसैका कारण सरकारको बजेटको निकै आलोचना पनि भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा सरकारको बचाऊ मंगलवार गरेको पनि पाइएको छ तर प्रधानमन्त्री दलालले जे तर्क गरेपनि यो रकम सांसदहरुका लागि भ्रष्टाचार गर्नका लागि वा त्यसको प्रश्रयको लागि नै दिइएको रकम हो ।
