काठमाडौं
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्विकार गरेकी छन् । मंगलबार मध्यरात १२ बजेसम्मको समयसीमा रहेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गर्न अस्विकार गरेकी हुन् ।
संसदको दुवै सदनबाट पहिलोपटक पास भएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा १५ बुंदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । उनले नागरिकता विधेयकमा आफ्नो राय प्रस्तुत गरेर फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
फिर्ता आएको विधेयक पुनः संसदको दुवै सदनबाट हुबहु पास भएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गन २० भदौमा पुनः नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पेस गरेको थियो । तर मंगलबार १२ बजेभित्रको समयसीमामा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् ।
यसबीच राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न पेसा व्यवसायीसंग नागरिक विधेयक सम्बन्धमा छलफल गरेकी थिइन् । उनले नेपाली सेना, कानुन व्यवसायी र संसदमा रहेका सबै दलका शीर्ष नेताहरुसंग नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा सम्बाद गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेरै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले पनि प्रमाणीकारण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई दबाब बढाएको थियो ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने भनिएको छ ।
यस्तै संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था राखिएको छ ।
हुन त चुनावको सम्मुखमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले नै सुरुमा नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएर आएको विधेयकलाई फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । सोही विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट पारित गर्न लगाएर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजेको एमालेलगायतका दलले नै आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
विधेयकको भविष्य
मंगलबार रातिसम्म दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक पारित नभए के हुन्छ भन्ने अन्योल जारी छ । संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ११३ को उपधारा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने भनिएको छ ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था राखिएको छ ।
यसको अर्थ एकपटक पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्बाट हुबहु तथा संशोधनसहित पास भई पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था जस्तै गरिएको छ । यसको अर्थ दोस्रो पटक आएको सोही विधेयक १५ दिनसम्म अड्काएर राखे पनि पुनः अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई देखिँदैन । अब उनले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा यथास्थितिमा राख्ने के गर्छिन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरी त्यसै राखेमा पनि उनलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने यतिबेला प्रतिनिधिसभा खाली छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको कारण सांसद पद नै नभएपछि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लाग्ने सम्भावना छैन ।
राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग नलागे पनि उनले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लिएर जाने सत्तारुढ दलका नेताले बोलिसकेका छन् । यद्यपि उक्त मुद्दा संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिमाथि भन्दा पनि विधेयकको आधिकारिकताका सम्बन्धमा बढी केन्द्रित हुने कानुनका जानकारहरूको भनाई छ ।
राजीनामाको सम्भावना कति ?
कतिपयले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राजीनामा गर्न सक्न आँकलन पनि गरिएको छ । तर राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । अहिले भने उनी चुपचाप पर्ख र हेर को अवस्थामा छिन् ।
