यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन आउन जम्मा १९ मात्र दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता मार्फत् निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । आयोगले निर्वाचन खर्चमा कडाइ गर्न जति नै प्रयास गरेपनि निर्वाचन खर्च अचाक्ली बढ्दै गएको सबैले अनुमान गर्दैआएका छन् । निर्वाचन जितेर पटक–पटक मन्त्री भएकाले समेत यस्तो निर्वाचन प्रणाली मुलुकले धान्न नसक्ने र भ्रष्टाचारको डरलाग्दो प्रवृत्तिले संरचनागत आकार लिदै जाने अनुभव गरेका छन् ।
यस किसिमको खर्चले मुलुकलाई कुन दिशातर्फ डोर्याउला, के भ्रष्टाचारको मूल नै निर्वाचन प्रणाली बनिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । यी प्रश्नहरुमाथि बहस र छलफल गरी निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्न नसके लोकतन्त्र नै गलत ट्रयाकमा जाने सम्भावना प्र्रबल देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेपनि चुनावमा भइरहेको मनलाग्दी खर्च सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । एउटा नगरपालिकाको मेयर जित्न पनि ३ करोडदेखि ६ करोड रुपियाँ खर्च लागेको पाँच वर्ष अघिकै दर्जनौं प्रत्याशीहरूको अनुभव हो । अहिले पनि केही नेताहरुले चुनावी खर्च यसरी नै बढ्ने हो भने राजनीतिक इमान्दारी र आस्थाको राजनीति मरे सरह हुने चेतावनी दिएका छन् ।
कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले हालै पार्टीको पछिल्लो निर्वाचनमा आफूले ६ करोड रुपियाँ खर्चेको बताउनुभएको छ । अचम्म त यो छ, चुनावी खर्च अनुगमन गर्नुपर्ने संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोग यस्तो अन्धाधुन्ध खर्चलाई रोक्न सम्पूर्ण रूपमा असफल छ । कोइरालालाई उक्त अभिव्यक्तिपछि स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले समग्र बेथितिबारे भने न यथोचित चिन्ता गरेको छ न चिन्तन नै । सबैजसो उम्मेदवारले सरासर झुटो विवरण बुझाउँदा पनि आयोग किंकर्तव्यविमूढ जस्तै छ । निर्वाचन खर्च नियन्त्रणमा आयोगको इच्छाशक्ति कमजोर रहेको छ । बारा र पर्सामा समेत चुनावी खर्च बढ्ने स्पष्ट आँकलन गर्न सकिन्छ ।
