गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन– २०७४ मा झन्डै साढे पाँच प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।
कुल खसेको मतको ५.१७ प्रतिशत हो। प्रत्येक निर्वाचनमा ३ देखि ५ प्रतिशत मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । परम्परागत कागजी मतपत्रका कारण ठूलो संख्यामा बदर हुने गरेको छ । गणनामा हप्तौं समय लाग्ने, ढुवानी तथा भण्डारण झन्झटिलो हुने गरेको छ । सुरक्षा चुनौती बढी हुन्छ । आयोगले विद्युतीय मतदानमा जोड दिँदै आएको छ तर विद्युतीय मतदान गराउँदा मेसिनलाई कसले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने बहाना झिकेर आयोग पन्छिन खोजेको छ । आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह चुनावमा पनि विद्युतीय मतदान गर्नबाट आयोगपछि हटेको छ ।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा यसको प्रयोग गरिएको थियो । २०६५ र २०७१ का केही निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा पनि प्रयोग भएको थियो । भारतले उपलब्ध गराएका ती मेसिन अहिले आयोग कार्यालयमा थन्किएका छन् । नेपालमा विद्युतीय मतदानको अभ्यास भइसकेको छ । त्यही नजिरका आधारमा आयोगले विद्युतीय मतदान गर्न सक्छ ।
कानुनी बाधा अड्चन भएमा स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ ले विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर मतदान गराउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसैलाई आधार बनाएर काम गर्न सक्छ । यसैले पनि अब निर्वाचनलाई आधूनिकरण गर्न आवश्यक छ । आधुनिक प्रबिधि भित्राउन जरुरी छ । अब बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि यो नीति लिन सकिएको खण्डमा भने परिणाम निकाल्न पनि सहज हुनेछ ।
