निजगढ,काठमाण्डौं– निजगढ फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गर्नका लागि कानुनी अड्चन रहेको भन्दै आयोजनाको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले कानुनी अड्चन हटाइदिन आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले कानुनी अड्चन आएको बताउँदै त्यसलाई हटाइदिन आग्रह गर्नुभएको हो ।
रुख कटानसम्बन्धी कानुनको अड्चनले निर्धारित समयमा फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गर्न समस्या पर्ने पोखरेलको भनाइ थियो । व्यक्तिले ढिलो नगरेको तर प्रणाली र प्रक्रिया नै ढिलो भएको पोखरेलको भनाइ थियो ।
आयोजनाका काममा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहयोग रहेको उहाँले बताउनुभयो । आयोजनाको बाँकी काम सुचारु गर्नका लागि ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र निर्माण सामग्री पनि चीनबाट आउने क्रम जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले पनि थप रुख काट्नका लागि कानुनी समस्या रहेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताउनुभायो । उहाँले रुख काटेर काम अगाडि बढाउन र प्रक्रिया नरोक्नका लागि निर्णय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन बनाउनका लागि सरकारसँग आग्रह गरे पनि त्यो नआएको पहाडीले बताउनुभयो । उहाँले विगतमा सरकारले आश्वासन दिए पनि त्यसअनुसार काम भने नभएको बताउनुभयो । सांसद खिमलाल देवकोटाले आयोजनामा २ सय रुख काट्ने अनुमतिका लागि वन मन्त्रालयबाट ९ महिना लागेको बताउनुभयो । उहाँले यस्तो अवस्थामा कसरी समयमा नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारित समयमा कसरी सकिन्छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
फास्ट ट्र्याकको जिम्मा नेपाली सेनाले २०७४ साउन महिनामा पाएको थियो । उसले २०७६ भदौबाट निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । उक्त आयोजना २०८१ सम्म सम्पन्न गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले निर्धारित समयमा नसकिने आशंका बढेको छ ।
