पुष्पराज खतिवडा
मनहर्वा,बारा प्रहरीले विद्युतीय कर प्रणालीमा सहभागी भएको तर अनलाईन बिलबिजक नबनाएर नदिजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न सुरु गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको आदेशमा प्रहरीले बिहीबार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सयौं ढुवानीका साधन नियन्त्रणमा लिएको हो । शुक्रबार पनि प्रहरीले अनलाईन बिल नभएका ढुवानीका साधनमा निगरानी बढाएको छ ।
बिहीबार बिहान सबेरैबाट पिलुवा– कलैया सडकखण्डको बडहर्वामा मात्रै दुई दर्जन टिपर र टेक्टर दिनभर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बेलुकी छाडेको थियो । सिमरा, निजगढ, पथलैयामा पनि त्यस्ता ढुवानीका साधन रोकिएका थिए । यसरी रोकिएका साधनहरु ठेकेदार कम्पनीले विद्युतीय कर प्रणालीमा सहभागी भएको बिलबिजक उपलब्ध गराएपछि मात्रै छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नदिजन्य पदार्थ बालुवा, ढुङ्गा तथा गिट्टी बिक्रि गर्दै आएका ठेकेदार कम्पनीहरुले खोलामै सामान्य बिल दिएर कारोबार गर्दै आएका थिए । खोलाबाट सोझै नदिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । राजश्व छली भइरहेको पाइएपछि कडाइ सुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जनाएको छ ।
‘राजश्व छली, अवैध उत्खनन्, आवश्यक बिलजिक बिनै ढुवानी, ट्राफिक नियम पालनामा लपारबाही भइरहेको पाईयो, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाँईले भन्नुभयो, अनलाईन बिल काटन लगाएर कानुनको पालनमा सहजीकरणको प्रयास गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति बाराले पालिकाहरुलाई नदिजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा विद्युतीय कर प्रणाली लागु गर्न पटकपटक दिर्नेशन दिँदै आएको थियो । तर पालिका र ठेकेदारहरुले सोको बेवास्था गर्दै आए थिए । गत सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय बिलबिजक अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । नदिजन्य पदार्थको निकासीमा थप कडाइ गर्ने सहित आवश्यक नियम पालनामा कडाइ गर्ने बैठकको निर्णयसँगै प्रजिअ कटुवालको निर्देशनमा प्रहरीले बुधबारबाट ढुवानीका साधनमा कारबाही थालेको हो ।
जिल्लाको निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाले बकैया खोलामा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र ठेक्कामार्फत नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्री वितरणको जिम्मा दिएका छन् । तर कर संकलनमा लापरबाही गरेको पाइएको सहायक प्रजिअ सेढाँईले बताउनुभयो ।
सरकारले जदिजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने निर्देशन गरेको छ । सरकारी निर्देशन पालनामा पालिका र ठेकेदार कम्पनीहरुले आनाकानी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सक्रिय बनेको उहाँको भनाइ छ ।
