काठमाडौं,रेल विभागले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको रेलमार्गमा ट्रयाक र स्टेसनसहित पूर्वाधार निर्माण थाल्न प्रस्ताव गरेको छ । विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ‘ट्र्याकबेड’को काम सकिन लागेकाले अब रेल सञ्चालन गर्न योग्य हुने गरी रेलमार्ग तयार गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईले बर्दिबासबाट ३५ किलोमिटर (लालबन्दी)सम्म पहिलो चरणमा काम अघि बढाउन आर्थिक स्रोत जुटाउन पहल भइरहेको बताउनुभयो । करिब २४ अर्बको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रस्ताव पठाइसकेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएमा अहिले माटो भर्ने र पुल बनाउने काम भइरहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको खण्डमा लिक र स्टेसनहरु बनाउँछौं ।’ उहाँका अनुसार इलेक्ट्रोमेकानिकल र मेकानिकल कामहरु पनि गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको हो ।
महानिर्देशक भट्टराई निर्माणाधीन खण्डलाई रेल चल्न योग्य तयार गरेमा जयनगरबाट जनकपुर हुँदै यात्रुहरु निजगढसम्म रेलमै आउने अवस्था बन्ने छ । यसले द्रुतमार्गको उपादेयता र महत्व थप बढ्ने तर्क उहाँको छ ।
भारत सरकारले जयनगरदेखि धनुषाको कुर्तासम्म ब्रोडगेज रेलमार्ग विस्तार गरिसकेको छ । कुर्ताबाट महोत्तरीको बिजलपुरासम्म खण्ड विस्तारमा पनि भारतले नै सहयोग गरिरहेको छ ।
बिजलपुराबाट बर्दिबाससम्म करिब १७ किलोमिटर खण्ड विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यो खण्डमा मुआब्जाका लागि दररेट टुंग्याएर वितरणको तयारी भइरहेको छ । विभागले बर्दिबासमा बन्ने रेल्वे स्टेसनको जग्गा अधिग्रहणका लागि पनि दररेट टुंग्याएर अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको करिब ७० किलोमिटर खण्ड पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पर्छ । अब जनकपुरबाट बर्दिवासम्म रेलमा आएका यात्रुलाई निजगढसम्म नै रेलमा आउन सुविधा गरी पूर्वाधार बनाउनुपर्ने विभागको जोड छ ।
सरकारले पूर्व तयारी नै नसकी गत वर्ष नै ठेक्का लगाउन खोजेको इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्मको खण्ड पर्ने जग्गा अधिग्रहणको लागि मुआब्जाको दर रेट अझै तोकिएको छैन । त्यतिबेला ठेक्कामा सेटिङ भएको खुलासा भएपछि रेल विभागले करिब ३२ अर्बको ठेक्का रद्ध गरेको थियो ।
यो खण्डमा मुआब्जाका २४ अर्ब सेत सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । ‘पूर्व खण्डतर्फ जग्गा अधिग्रहण अघि बढाएर अहिलेको निर्माणाधीन खण्डमा लिक बछ्यिाउने काम गरौं भन्ने हाम्रो योजना हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सन् २००८ बाट नै पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अवधारणा बनाएर अध्ययन सुरु भएको थियो । तर, अझै रेलमार्गका सबै खण्डको अध्ययन सकिएको छैन । ९ सय ४५ किलोमिटरको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई जम्मा नौ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । सहायक रेलमार्गहरुलाई जोड्दा १ हजार ३७६ मिलोमिटर हुन्छ ।
तर, मूल खण्डहरुकै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम सकिएको छैन । अध्ययन भइरहेपनि निजगढदेखि हेटौंडा पूर्वनवलपरासीको चोरमारासम्मको खण्डको डीपीआर बनिसकेको छैन ।
