बिगत केही दिनदेखि अवरुद्ध बन्दै आएको सर्बोच्च अदालत मंगलबार भने थोरै सामान्य रह्यो । सामाय यो अर्थमा कि कम्तिमा थोरै न्यायधिश भएपनि काममा फर्किए । सेवा लिनका लागि देशभरबाट गएका नागरिकहरुले सेवा नपाइरहेको अवस्थामा थोरै न्यायधिशहरुले सेवा दिनु भनेको पनि नागरिकहरुलाई राहत नै हुनु हो ।

तर, देशको प्रमुख कार्यकारी निकाय लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा समेत राजनीतिक दलहरुको अचम्म खालको मौनता देखिएको छ । आजको दिनसम्म आउदा थोरै मात्रै नेताहरुले न्यायलयको बिषयमा बोलेका छन् । अचम्मको कुरो त के छ भने प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गर्ने निर्णयको बिरोधमा रहेको नेकपा एमालेले पनि यो बिषयमा मुख खोलेको छैन । जबकी प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना र मन्त्रीमन्त्रीमण्डलमा भागबण्डा खोजेको बिषय बाहिरिएपछि प्रधानान्याधिसको विरोध सुरु भएको हो । ।

सत्तापक्ष त मौन बस्यो बस्यो तर प्रतिपक्ष दलको मौनता चाही रहस्यमय नै छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा यति धेरै महत्व राख्ने विषयमा राजनीतिक दल र नेतृत्वले यसरी मुखदर्शक बनेर बस्न हुदैन । न्यायलयमा देखिएको समस्या हल गर्न पर्दछ । हुनत सबै राजनीतिक दलहरुले न्यायलयलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर वर्तमान न्यायपालिकाका प्रमुखलाई समेत रिझाउने खेल गरेकाले पनि समस्या भएको धेरैको बुझाइ सही नै देखिन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here