नेपालमा भ्रष्टचारजन्य कृयाकलापहरु हुन्छन् भन्ने कुरा एमनेष्टीको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ । त्यसो त नेपाल जस्ता धेरैजसो विकासोन्मुख देशमा भ्रष्टचार छ । यो पनि सत्य कुरा हो । नेपालमा भ्रष्टचार संस्थागत नै छ । यसमा पनि कुनै शंखा छैन । किनभने हाम्रो देशमा भ्रष्टचारमा संलग्न रहेकाहरुलाई राजनीतिक संरक्षणका आधारमा उन्मुक्ति दिइन्छ अनि भ्रष्टचार पुिष्ट भएकाहरुलाई पनि सामान्य सजायँ हुन्छ ।
यसका लागि केही दिन अगाडिको विशेष अदालतको फैसला संझिए मात्रै पनि पुग्छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले अबौं भ्रष्टचार गरे तर सजाय ५० लाख मात्रै भयो । यसरी भ्रष्टचारमा संलग्नहरुलाई पनि सहज रुपमा उन्मुक्ति दिइएकाले पनि भ्रष्टचार तत्काल अन्त्य संभव छैन ।
तर, भ्रष्टचार बढ्यो भन्दैमा कसैसंग रिस भएको झोंकमा वा कसैसंग चन्दा माग गरिएपछि नदिइएको झोंकमा कसैलाई नांगो बजार घुमाउनु आपत्तिजनक कुरा हो । जनकपुरमा एकजना कर्मचारीमाथि कथित एक राजनीतिक दलको नाममा यस्तो निन्दनीय कार्य गरिएको छ । यो अपराध हो । नेपालमा सरकार खासै छैन भनेपनि हुन्छ वा सरकार भएपनि र यस्ता अपराधमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्ने हिम्मत यो सरकारसंग छैन । होइन भने यसरी कर्मचारीमाथि यसरी दुव्र्यवहार हुँदा पनि सरकार मौन बस्न मिल्दैन ।
