केपी ओलीलाई हटाएर नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले पनि दुई साता भन्दा बढी समय कटाइ सके तर पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डलको विस्तारको ढिलाइले पनि खासगरी महामारी नियन्त्रणमा गम्भीर असर पारेको देखिन थालेको छ । नागरिक जीवनलाई सुचारु गर्न राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा नेतृत्वमा रहेको तरलताले असर पार्नु स्वाभाविकै छ । नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउनसक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको समयमै पर्याप्त प्राप्ति र न्यायोचित वितरण गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको बेला सत्ता केन्द्रित किचलो सकिएको छैन ।

त्यसैगरी दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा राज्यका सबै अंगहरूलाई परिचालन गर्न पनि मन्त्रिमण्डलको ढिलाइले योगदान गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तेस्रो लहर आउने मिति नै तोकेर सबैलाई गम्भीर बनाएको छ । असोज १५ देखि आउने भनिएको महामारीको लहरतिर सबै केन्दित हुनु आवश्यक भएको छ । सत्ता गठवन्धनका मुख्य साझेदार एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत शनिबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा आकांक्षीहरू धेरै भएकाले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनाइनेहरूको नाम सिफारिस गर्न नसकिएको बताउनुभएको थियो । नेपालमा विशेषतः मुख्य नेतृत्वको निकट हुनेले अवसर बढी पाउने, बारम्बार दोहोरिएर मन्त्री बन्ने र मन्त्री भएबापत शक्ति अभ्यास गरेर थप शक्ति आर्जन गर्ने परम्परा बसिसकेको छ । नेपालमा कार्य क्षमताको मूल्यांकनको कुनै आधार छैन भन्ने निष्कर्षलाई कसैले सशक्त रुपमा चुनौति दिन सकेको पनि देखिन्न ।

जब क्रान्तिका लागि बलिदान दिन तयार कम्युनिष्ट नेताहरू मन्त्री नपाए पार्टी छाड्ने धम्की दिन्छन् भने यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नैपर्छ । कतिपयले त मन्त्री पद नपाए आत्महत्या गर्ने धम्कीसमेत दिने गरेका छन् । सरकार सञ्चालक दलका नेतालाई चन्दा दिनेलाई मन्त्रिमण्डलमा प्राथमिकता पाउने भनेर वर्तमान सरकारले पनि देखाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री बनाउने विषयमा निश्चित विधि तय गर्नुुपर्ने खाँचो देखिन्छ । कसले कतिवेला के जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने पनि राजनीति र संगठनको मूल प्रश्न नै हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here