अहिले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई राजनीतिक दलको सदस्य भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न चुनौति छ । सरोकारवाला पक्षसँग सल्लाह नगरी एकलौटी ढंगले कारबाही गर्ने निर्देशन दिएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएको तर्क शिक्षक महासंघको छ । संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ट्रेड युनियनअन्तर्गत आबद्ध भएका शिक्षक र कर्मचारीलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषय बुझ्न कठिन छ । तर मन्त्रालयले हचुवाको भरमा दलमा आबद्ध भएको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने प्रक्रियाअघि बढाएको छ ।
गठबन्धनबाट सरकारमा शिक्षामन्त्री हुनुभएकी मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुअघि दलका नेतासँग परामर्श लिनु उपयुक्त हुन्थ्यो । त्यसपछि शिक्षक महासंघ, दल आबद्ध शिक्षक संघ–संगठनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको भए उचित हुने थियो । तर मन्त्री श्रेष्ठले त्यसो गर्नुभएन ।संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने व्यवस्था छ । त्यसको बर्खिलापमा निर्णय गर्नु उचित देखिँदैन ।
हुन त शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ङ)को उपदफा ५ को खण्ड ६ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ को उपनियम १ मा शिक्षकहरु दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेमा पदबाट हटाउने व्यवस्था छ । तर संविधानमा उल्लेख भएको विषय ऐनले काट्न सक्दैन । किन कि संविधान मुलुकको मूल कानुन हो ।
