गएको बुधबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश जारी गरिन र लगत्तै दुई ठूला पार्टी विभाजनको तयारी छन् । २०७० सालको निर्वाचनमा १ सय ३३ दल सहभागी थिए । आठ वर्षको अवधिमा ती दलमध्ये धेरै हराए, केही मात्रै अस्तित्वमा छन । अस्तित्वमा भएका दल पनि स्थिर छैन । अस्तित्वमा रहेका दल पनि मनमुटावले चिराचिरा भए, केही फुटे र केही भित्रभित्रै गुटको राजनीतिमा मस्त छन ।
मुलुकमा दलहरूको अवस्था अस्तव्यस्त छ । राजनीतिको मूलधार र सत्ताको स्वाद चाखिरहने कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले लामो समयदेखि पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि समाधान गर्न सकेका छैनन । तीनै दलभित्रका समस्याले देशको समग्र राजीतिक अवस्थालाई तरल बनाउँदै लगेको छ ।
अन्य साना दल पनि मुख्य पार्टीको राजनीतिक प्रदूषणको गन्धमा बिटुलिएका छन । सत्तामा पुग्दा हरेक दलले अर्कालाई सिध्याउने निर्णय गर्छन । त्यसले दीर्घकालमा आफैंलाई घात गरेको पत्तो उनीहरूलाई छैन । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो दल टुक्य्राउने अध्यादेश सत्ताबाहिर हुँदा त्यही विषयलाई लिएर आन्दोलन चर्काउने दल सरकारमा पुग्दा पहिले आफैंलाई मन नपरेको निर्णय गर्न पनि पछि पर्दैनन । अहिले सोही घटना दोहोरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार राजनीतिक दल फुटाउन हदैसम्मको सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस ग¥यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार जारी गरिन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याउँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति निकालेरै विरोध गरेका थिए । सर्वत्र विरोधपछि त्यो अध्यादेश फिर्ता पनि भयो । तर, अहिले २० प्रतिशतमै दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश देउवाले ल्याए । त्यो पनि एमाले र जसपा फुटाउने निहीत उद्देश्यले । जे भएपनि दल विभाजन गर्ने अध्यादेश आउनु आफैमा राम्रो परिपाटी चाही अवश्य पनि होइन ।
