अब यो आर्थिक वर्ष लगभग सकिदै छ । जेठ अन्तिमबाटै मनसुन सुरु भएको छ । बाढीपहिरोको खतरा पनि उच्च छ । सडक, पुल, भवनलगायत संरचना वर्षातको समयमा जोगाउनै समस्या हुन्छ । तर पनि असार महिनाको झरीमा पनि विकास निर्माणको काम तीव्र रूपमा भएको देखिन्छ । जुन विकास पानीसँगै बग्ने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
पहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू असार मसान्तमा बजेट ल्याउँदा विभिन्न प्रक्रियाका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र विकास खर्च हुने प्रवृत्ति थियो । तर, यो व्यवस्थाले पनि असारे विकासको प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन । झमझम परेको झरीमा कृषक व्यस्त हुनुपर्ने हो । तर, कृषकभन्दा धेरै सरकारी निकाय र तहहरू बजेट सकाउने धाउन्नमा छन् यो वर्ष पनि । कोरोना महामारी र अन्य बहानामा ११ महिना बजेट कार्यान्वयन नगरे पनि असारमा पहिलेका वर्षमा जस्तै झरी र भेलमा बजेट बगाउने क्रम जारी छ । ११ महिनामा नभएको खर्च यो असारको एकै महिनामा निस्कन्छ । यस आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेटबाट दिनकै अरबौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
योजना, समन्वय, अनुगमन र निरीक्षण बिना राज्यको बजेट सक्ने नाममा तीनै तहका सरकारका संयन्त्रलाई भ्याइनभ्याइ देखिन्छ । अझै प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट सक्ने असारे चटारो बढी छ । बारा र पर्साको अवस्था समेत उस्तै छ । जब बर्षा लाग्छ अनि बारा र पर्साका सडकहरुमा एक्साभेटरहरु बढी दौडिएको पाइन्छ । बिकास निर्माणको कार्य यही समयमा बढी हुने गर्दछ । बिकास असारमा भन्दा पनि बाह्ै महिना बिकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइयो भने बिकास सहज हुनेछ ।