खासगरी विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना नेपालको सन्दर्भमा शहरमा केही न्यून हुँदै गए पनि गाउँघरमा बढेकै देखिन्छ । लकडाउनका नाममा नागरिकलाई बन्दी बनाएर राजनीतिक नेताहरुले कुर्सीको तानातानमा समय व्यतीथ गरेकै कारण पटक–पटक नेपालमा कोरोना महामारीले छोपेको हो । जनता कोरोनाको चपेटामा औषधि र अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहँदा सरकार तथा नेताहरु भने कुर्सीका लागि अध्यादेश ल्याउने, अदालत धाउने र तेरो र मेरो भन्दै शक्तिको प्रदर्शनमा उत्रिने कार्य गरेकै कारण नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाएको टिप्पणीलाई खण्डन गर्ने आधार कमजोर देखिन्छ । हुनेखानेका लागि अस्पताल र भेन्टिलेटरले केही हदसम्म धान्यो । दैनिक श्रम गरेर हुँदाखाने वर्गले बिरामी हुँदा एकछाक खानसमेत पाएन । उनीहरुको औषधि, अस्पताल निकै टाढाको विषय भैदिँदा मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । सोर्सफोर्स लगाउन सक्नेका लागि कोरोना विरुद्धको खोप पुग्यो भने सर्वसाधारण नागरिक तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई ललिपप देखाउँदा झै खोप आएको छ । यदि सरकारकाले खोप खरिद गर्न सक्दैन र अनुदानमा आएको खोप मात्र नागरिकलाई दिने हो भने सीमा क्षेत्र र नाका जोडिएका जिल्लाका खोप लगाउन योग्य उमेर समूहका व्यक्तिलाई पूर्ण खोपयुक्त बनाएर अन्य जिल्लामा जहिले अनुदान जुन मात्रामा आउँछ त्यसकै आधारमा लगाउँने कार्यक्रम बनाए बुद्धिमानी हुने मत बाहिर आइरहेको छ ।
नेताहरुले आफ्ना परिवारका १८ वर्ष माथिका सबै सदस्यलाई संसद भवनमा लकडाउँनको समयमा कोभिसिल्ड खोप दिलाए । ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने खोप लुकाई–लुकाई सरकारले आफन्तलाई पालिका र वडामार्फत लकडाउनकै बेला बोलाई–बोलाई लगाउँदै छ । अझै सरकारसँग ५० हजारभन्दा बढी खोप लुकाई–छिपाई देशभरि छरेर राखेको अवसस्थामा छ । यो खोप निश्चित वर्गलाई लगाउँनु नै बुद्धीमानी होला ।
