वीरगन्ज,कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत् १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को लागि सिंहदरबारबाट बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१ दशमलब २ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२ दशमलब ७ प्रतिशत, वित्तिय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२ दशमलब ६ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेट मध्य चालु खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात ८४ दशमलब २ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात् १५ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड व्यहोर गरिने मन्त्री पौडेलले बताए। चालु पुँजीगत र वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजश्व र बैदेशिक अनुदानबाट व्यर्होदा ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड नपुग्ने देखिन्छ ।
वित्तिय व्यवस्था तर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा नपुग्ने रकम मध्ये बैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब व्यहोरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
सरकारले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । कोभिड महामारीमा परेको व्यवसायलाई पुरुत्थान गरि अर्थतन्त्रलाई चयालमान बनाउन विभिन्न किसिमको कर छुट र भन्सार छुट तथा पुर्नकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।
स्वास्थ्य पुर्वाधार विकासका लागि कोभिड उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणमा भन्सार छुट को साथै अक्सिजन प्लाण्ट स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी राष्टसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धिको साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ । सरकारले गरिबी निवारण कोष र स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ । काम चलाउ सरकारले महत्वकाक्षी बजेट पेस गरेको र देशलाई ऋणको भारी बोकाएको भन्दै अर्थविद र विपक्षी दलका नेताहरुको सरकारको आलोचना सुरु गरेका छन । चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरिएको नेपाली काग्रेशका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले बताउनुभयो ।
द्रूतमार्गमा ८ अर्ब १५ करोड बजेट
निजगढं,सरकारले काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग निर्माणका लागि अगामी वर्ष ८ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शनिबार अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाली सेनामार्फत बनिरहेको आयोजनालाई लगानी अभाव हुन नदिने गरी बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो ।
७२.५ किलोमिटर लामो द्रूतमार्गमा आगामी वर्षबाट तीन वटा सुरुङ्गमार्ग पनि बनाउन थालिने छ । महादेव डाँडामा ३.३५५ किमी, धेद्रेमा १.६३० किमी र लेनडाँडामा १.४३० किमी गरी ६.४१५ किमि लामो सुरुङमार्ग बनाइने भएको छ ।
चार लेनको यो सडक बनेपछि बाराको निजगढबाट खोकनासम्म लगभग १ घन्टामा पुगिने अनुमान छ । डीपीआरअनुसार सडकको चौडाइ पहाडी क्षेत्रमा २५ मिटर कायम गरिएको छ भने तराईमा २७ मिटर हुनेछ । सुरुङमार्गमा ८७ वटा पुल हुनेछ । प्यासेन्जर अन्डर पास १२, आभेरपास एउटा तथा सवारी अन्डरपास ५ र ओभरपास ४ वटा हुनेछ ।
चार वर्षभित्र काम सक्ने गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २१ वैशाख २०७४ मा द्रुतमार्गमा अहिलेसम्म १९ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । सुरुको म्याद गुजारिसकेको सेनाले अझै कति समय लगाउँछ भन्ने टुंगो छैन ।
बृद्धभत्ता ४ हजार पुग्यो
काठमाडौं,सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता एक हजार बढाउनुभएको हो । उहाँका अनुसार सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । बढेको भत्ता १ आगामी साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने छ ।
तत्कालीन एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१÷५२ को बजेटमा पहिलो पटक बृद्धभत्ताको नीति सुरु गर्नुभएको थियो । त्यसबेला बृद्धभत्ता पाउने उमेर ७५ वर्ष तोकिएको थियो र मासिक भत्ता जम्मा सय रुपैयाँ थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा बृद्धभत्ता चुनावी गोटी बनेको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गर्र्दै आएका थिए ।
२०७४ को आम चुनाव अगाडि वाम गठबन्धनले ५ हजार पु¥याउने उल्लेख गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ मा झार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर उमेर घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुका दुई वर्ष बृृद्धभत्ता बढाउनुभएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा बृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खचिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा वृद्धभत्ता एक हजार बढाएर ३ हजार पु¥याउनुभएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले २०५१÷५२ को बजेटमा सुरु गर्दा मासिक बृद्धभत्ता सय रुपैयाँ थियो । २०६० सालमा अधिकारीले वृद्धभत्ता वृद्धि गरि मासिक १७५ रुपैयाँ पु¥याउनुभयो ।
२०६५ सालमा बाबुराम भट्टराईले यस्तो भत्तामा भारी वृद्धि गरि मासिक ५ सय रुपैयाँ पु¥याउनुभएको थियो । २०७१ सालमा कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एक हजार पु¥याउनुभएको हो । अर्को वर्ष २०७२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक हजार रुपैयाँ वृद्धिगरि मासिक दुई हजार पु¥याउनुभयो । उक्त रकमलाई २०७६ सालमा डा. युवराज खतिवडाले मासिक तीन हजार पु¥याउनुभएको थियो ।
माडीमा राम मन्दिर बन्ने
वीरगन्ज, सरकारले चितवनको माडीमा राम मन्दिर निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । विगत एक वर्षदेखि चर्चामा रहेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा रहेको यो मन्दिर निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिने बजेट विनियोजन गरेको हो ।
गत राम नवमीको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामसीता र लक्ष्मणको मूर्ति बनाएर माडी पठाएका थिए । सरकारले यससँगै अन्य ठाउँमा धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
