काठमाण्डौ  सत्तारुढ नेकपामा विभाजन आएसँगै यसको असर केन्द्र हुँदै प्रदेशसम्म पुगेको छ । प्रदेश सरकार परिवर्तनको लागि दौडधूप र चलखेल भइरहेको छ । वाग्मती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै सरकारमा हलचल सुरु भइसकेको छ ।

प्रदेश २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । प्रदेश २ मा नेकपाको खिचातानी छैन, तर त्यहाँ सरकार चलाएको जनता समाजवादी पार्टीभित्रै विवाद छ ।

नेकपाको सरकार रहेका बाँकी प्रदेशमध्ये प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीमा ओली समूहका तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचण्ड(नेपाल समूहका मुख्यमन्त्री छन् । अर्को पक्षको मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा दुवै पक्षले अप्ठ्यारो पार्ने रणनीति लिएका छन् ।

पार्टी विभाजनपछि नेकपाको सरकार रहेको ६ वटै प्रदेशमा कुनै पनि पक्षको स्पष्ट बहुमत छैन । तत्काललाई दुवै पक्षले एक(अर्काविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव मात्रै ल्याउन सक्छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार टिकाइराख्न र नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ चाहिन्छ । तर निर्णायक रहेको कांग्रेसले नेकपाको कुन समूहलाई सहयोग गर्ने या आफैं सरकारमा जाने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।

कुन प्रदेशको अवस्था के रु

प्रदेश १ मा आइतबार बिहान प्रचण्ड(नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । यस्तै प्रचण्ड(नेपाल समूहका तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । शनिबार मात्रै प्रदेश १ मा अविश्वास प्रस्तावको गृहकार्यमा अगुवाइ गरेका आर्थिक मामिला मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरेका थिए ।

प्रदेश १ मा ९३ जना सांसदमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, समाजवादीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १(१ जना सांसद छन् । सरकारलाई बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । प्रचण्ड र नेपाल समूह एकातिर हुँदा मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा अब १९ जना सांसद मात्रै छन् ।

वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भैसकेको छ । प्रचण्ड(नेपाल समूहका ४५ सांसदले हस्ताक्षर गरी शुक्रबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । वाग्मती प्रदेशमा १ सय १० जना सांसद छन् ।

नेकपाका ८० मध्ये ३४ जनामात्रै ओली निकटका मानिन्छन् । कांग्रेसका २२, राप्रपाका २, विवेकशील साझाका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् । बहुमत पुर्याउन ओली पक्षलाई थप २१ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । प्रचण्ड(नेपाल समूहले पनि कांग्रेस लगायत दलको समर्थनबिना सरकार बनाउन सक्दैन ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना देखिएको छैन । प्रदेशसभामा ६० सांसदमध्ये पूर्वएमालेका २८ र पूर्वमाओवादीका १२ तथा कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ जना छन् ।

पूर्वएमालेका इन्द्रलाल सापकोटा एक जना मात्रै प्रचण्ड(नेपाल समूहमा लागेका छन् । पूर्वमाओवादीका १२ मध्ये केही सांसद मुख्यमन्त्री गुरुङसँग नजिक छन् । प्रदेश १, वाग्मती र गण्डकीमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि मुख्यमन्त्री ओली निकटका छन् ।

ओली निकटका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ६१ सांसदको दुई तिहाई बहुमतसहित सरकार चलाइरहनुभएको छ । पार्टी विभाजनपछि ओली समूहमा ४० जना सांसद बाँकी छन् । प्रदेशसभामा ८७ सांसद रहेकाले बहुमत जुटाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ ।

प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद छन् । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी नदेखिए पनि ओलीपक्ष सशंकित छ । सरकार टिकाउन र बनाउन नेकपाका दुवै समूहलाई कांग्रेस र जसपाको साथ चाहिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रचण्ड(नेपाल समूहको निकट मानिनुहुन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीको पक्षमा १९ जना सांसद देखिन्छन् । बहुमतको लागि २१ सांसदको आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद रहेकाले प्रदेश सरकार जोगाइराख्न वा नयाँ सरकार गठन गर्न दुवैलाई कांग्रेसको साथ चाहिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि प्रचण्ड(नेपाल समूहको मानिनुहुन्छ । अरु प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने क्रम बढ्न थाल्यो भने यहाँ पनि ओली समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना छ ।

सरकारले राम्रो काम नगरेको भन्दै यसअघि पनि यो प्रदेशमा सत्तापक्षकै सांसदले दुईपटक सरकार परिवर्तनका प्रयास गरेका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ३९ जना छन् । ३९ मध्ये १३ जना ओली पक्षका छन् । १२ जना कांग्रेसका र २ जना जसपाका सांसद रहेकाले यो प्रदेशमा पनि सरकार टिकाइराख्न र परिवर्तन गर्न नेकपाका दुवै समूहलाई कांग्रेसको साथ चाहिन्छ । उज्यालो अनलाइनको सहयोगमा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here