नेपालका जनताबाट निर्वाचित भएर पनि दुई तिहाइको मत रहेका प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा बिघटन गरिदिएका छन् । प्रतिनिधि सभा बिघटन भएसँगै बिभिन्न टीकाटीप्पणी पनि भएका छन् । राजनीतिक हिसावले मुलुक धुब्रीकृत पनि भएको छ । दुई धुब्र्रमा बिभाजित भएको नेकपाको भेला समेत भएको छ । प्रधानमंत्रीले चाहलेको असंबैधानिक कदमको बिरोधमा मुलुकको सर्बोच्च संस्था राष्ट्रपति रहने आश गरिएको थियो त्यो पनि सकिएको छ ।
अब,प्रधानमंत्रीले चालेको यो गैर संबैधानिक कदमका बिषयमा सर्बोच्चतिर सबैको आँशा लागेको छ र आश र भरोशा समेत यही न्यायलयमा सबैको अडिएको छ । न्यायलय कानुनको परिपालना गर्ने निकाय हो । यसले कानुनको संरक्षण गर्ला भन्ने सबैलाई लागेको छ । राष्ट्रपतिको जसरी गलत हर्कत न्यायलयबाट नहोस् सबैको चाहना छ ।
त्यसैमा पनि अब निर्वाचन आउनका लागि धेरै समय बाँकी छैन । निर्वाचन पटक पटक हुनु राम्रो पनि होइन । राज्यले अबौं रुपैयाँ थेग्न पनि सक्दैन । त्यसैले पनि कसैले आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि पदको दुरुपयोग गर्छ भने त्यो एकदमै गलत रबैया र हर्कत हुनेछ । त्यसैले प्रधानमंत्रीले चालेको कदमको बिरोध त यसैपनि भइरहेको छ नै साथमा न्यायलयले यो गलत कदम रोक्नुपर्दछ र मुलुकलाई नयाँ निकास दिनु पर्दछ ।
