काठमाण्डाै – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ ।
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहसहित विभिन्न अधिवक्ताहरुले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय र राष्ट्रपतिको कार्यलयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्रराज आरुण, सालिकराम सापकोटा, कमल बहादुर खत्री, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल, दिपक राई र तुलसी सिंखडासमेतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा भएसँगै कानुनविदहरुले यसबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले निकास दिनुपर्ने बताईरहेका छन् ।
