खासमा न्यायलयले त जनताको पक्षमा काम गर्न पर्ने हो । आम मानिसहरुको जीवन स्तरसंग सम्बन्धित रहेर न्यायमूर्तिहरुले काम गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा यस्तो भएको पाइदैन ।न्याय कानुनको धाराको व्याख्यामा भर पर्दै आइरहेको अवस्थामा फेरि फैसला पनि न्यायमूर्ति पिच्छे फरक हुने गरेको छ । जसले गर्दा कयौं आम सरोकारका विषयहरुमा पनि न्यायलय बाधक हुने गर्दछ । वीरगञ्जको सन्दर्भमा यस्तै कुरा गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जको सडक चौडा हुने कुरा भएको पनि वषौं भइसकेको छ । सडक विस्तारको विकल्प पनि छैन ।
तर केही थान व्यवसायीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि सडक विस्तारको विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सर्बोच्चले वीरगञ्जका नागरिकहरुको विपक्षमा फैसला गरेको हो ।लामो पर्खाइपछि सोमवार फागुन २१ गते त पक्कै पनि अदालतबाट वीरगञ्जको सडक विस्तारको सवालमा ठोस निर्णय आउला भन्ने आशामा रहेका वीरगञ्जका नागरिकहरुको चाहनामाथि तुषारापात भएको छ । यसमा सर्बोच्च नै दोषि देखिएको छ । हुन त न्यायलयका विषयमा यसरी कुरा गरिहदा मानहानी पनि होला तर जनताको पक्षमा कुरा गर्दा मानमानी भए त्यो सहनु पनि पर्छ ।
एकाध बाहेक बहुसंख्यक वीरगञ्जका नागरिकहरु सडक विस्तारको पक्षमा छन् अनि नजिकैको शहर हेटौंडामा सडक विस्तारका लागि सर्बोच्चले नै आदेश पनि दिइसकेको अवस्था छ । त्यसैले पनि अब सडक विस्तार गर्ने निर्णयबाट अदालत कुनै पनि अवस्थामा भाग्न पनि सक्दैन फरक यत्ति हो कि यसका लागि अझै केही समय भने कुर्न पर्ने छ । तैपनि सर्बोच्चले चांडै यो विषय टुंगाइदिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो तर ढिला चैं भएकै हो तर अब धेरै ढिला गर्नुको अर्थ पनि छैन ।
