खासगरी यतिबेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ । संविधानको प्रावधान अनुसार जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्छ । बजेट ल्याउने समय आइसकेकाले सरकारले अहिलेको कोरोना महाव्याधिबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जित समस्यालाई पनि बजेटसँगै धकेल्न खोजेको छ । कर्मकाण्ड स्वरूप नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ देखि लागू हुने भनेर जेठ १५ मा बजेटमार्फत् आर्थिक पुनरुत्थान भनेर केही कार्यक्रम घोषणा गरिदिने, त्यसपछि कार्यविधी, तथ्यांक संकलन गर्दागर्दै कुनै सार्थक हस्तक्षेप र ठोस काम नहुँदै अर्थतन्त्र रुग्ण अवस्थामा पुग्नेछ।
यस्तो कर्मकाण्डी सोच र झारा टार्ने सोचका कर्मचारी मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूको बाहुल्यताकै कारण अर्थतन्त्रलाई ठूलो आघात पुग्दा पनि उपचार पुग्न सकिरहेको छैन् । यतिबेला हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सघन उपचारको आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्रलाई भेन्टिलेटरमा राखेर स्वास दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । अरू उद्योगधन्दा पनि कोरानाका कारण संकटग्रस्त छन् । अर्थतन्त्र नै चौपट भएपछि राजस्व असुलीमा गम्भीर असर परेको छ ।
यस्तो विकराल अवस्थामा पनि कर्मकाण्डी सोचले आर्थिक पुनरुत्थान हुन्छ त ? समयमा उपचार पाएन भने बिरामीको के अवस्था हुन्छ ? अर्थतन्त्रको बागडोर हाँकेका अर्थमन्त्रीका सामु यतिबेला आघात पुगेका क्षेत्रको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि उनमा त्यस्तो गम्भीरता देखिँदैन ।समयमा उद्घार नगर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रको समस्या क्रमशः अन्य क्षेत्रमा सर्दै जान्छ । सबैभन्दा पहिला वित्तीय क्षेत्रमाथि दबाब पर्छ । कुल ऋण लगानीको झण्डै ३.५ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई उद्घार गर्न ढिलाइ हुँदा त्यसको असर सबैभन्दा पहिला त यस क्षेत्रका उद्यमले बैंकको साँवा – ब्याज तिर्न सक्दैनन् । त्यसले बैंक वित्तिय संस्थामाथि समेत ठूलो दबाब पर्नेछ । यहाँ आब्द्ध कर्मचारीले रोजगारी गुमाउँछन् । मानिसहरूको आयक्षमता कमजोर हुँदा बजारमा माग हुँदैन । मागमा धक्काले बजारमा अन्य क्षेत्र पनि सुस्त हुन्छन् ।
