हेटौंडा बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी पनि हो । २०२६ सालमा नगर पंचायतबाट बिस्तारै नगरपालिका हुँदै उपमहानगरपालिका रहेको हेटौंडाको जनसंख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । २०४० सालपछि हेटौंडा मकवानपुरको सदरमुकाम बनेपछि हेटौंडामा घना आवाधी बढेको हो । हेटौंडाको बिकासले फक्को मारेसँग नागरिकहरुमा चेत स्तर पनि बढेको छ । तर,अहिले बिश्व फैलिएको महामारी कोरानाको त्रास हेटौंडा सहित मकवानपुर र देशभर नै छ बिदेशका मै हुँ भन्ने देशहरु त झन् अहिले कोरोना नियन्त्रणका लागि हम्मेहम्मे परेको छ । यही चैत ११ गतेबाट सरकारले मुलुकभर नै लकडाउन घोषणा गरेको छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायत्व बनेको छ । तर हेटौंडामा त्यत्ति कार्यान्यवन छैन ।
बरु मकवानपुरका अन्य स्थानीय निकायहरुले कोरोना नियन्त्रढणका लागि प्रभावकारी काम गरेको देखिन्छ । त्यो तुलनामा हेटौंडामा तयारी कम छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र एउटा मात्रै आइसोलेसन वार्ड बनाइएको छ क्वारेनटाइनहरु धेरै छैनन्। सुरक्षा सावधानी कम छ । हेटौंडाका स्थानीय निकायका प्रमुखहरु नै सामन्य कार्यका लागि भीड बनाएको देखिन्छ । भीडमा गएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि अप्रत्यक्ष राजनीतिक गतिबिधि गरेको देखिन्छ । अहिले सरकारले आम नागरिकहरुलाई घरभित्र बस भनेको छ तर जनप्रतिनिधिहरु जनताको घरघरमा सुरक्षाको बिधिको ख्याल नगरी जानुको जोखिम निम्ताएको छ बिदेशबाट हेटौडामा यो प्रन्ध दिनको अवधीमा आउनेहरुको संख्या कम छैन ।
तर,उनीहरुलाई कडाइका साथ क्यारेनटाइनमा राखिएको छैन । यस्तो कल्पना नगरौं तर हेटौंडामा एक जन ब्यक्तिमा यसको संक्रमण देखियो भने हेटौंडावासी पूरै क्वारेनटाइनमा बस्नुको बिकल्प हुन्न ।साँझ परेपछि तरकारी बजारमा भीड लगाउने, अनावश्यक रुपमा चोचोकमा मान्छे भेला गरेर गफ छाट्ने जस्ता प्रबिधिको अन्त्य तत्काल भएर भने यो बिपत्तीले पुर्याउने क्षतिको यहाँ पनि आँकलन गर्न सकिन्न । यसो त अहिले लकडाउन घोषणा भएपछि केही नागरिकहरुको चुल्होमा आगो बाल्न पक्कै समस्या भएको छ । गरिखाने मजदुरहरुले समस्या झेल्न परेको छ ।
यिनीहरुको उचित ब्यवस्थानका लागि पनि स्थानीय सरकारहरुले नीति बनाउन आवश्यक छ । हेटौंडामा कति मजदुर छन्,उनीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने बिषयमा तथ्यांक अझै संकलन भएको जस्तो देखिदैन । हचुवाको भरमा केही वडामा आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि केही गरेको जस्तो देखिन्छ जुन प्रर्याप्त छैन । त्यसैले अब हेटौंडा उपमहानगरपालिका र स्थानीय प्रशासन तथा बागमती प्रदेश सरकारले लकडाउन कडा कनाउनका लागि थप योजना बनाऊ,कोरोनाबाट संभावित जोखिम न्यूनिकरणका लागि योजना बनाऊ र राहतको आशमा रहेकाहरुको छाक टार्ने काम गरिदेऊ यत्ति भयो भने जनताले जनप्रतिनिधि भएको अनुभूति गर्न पाउथे कि ?
