काठमाण्डौं,प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस निर्णय गरिने बताउनुभएको छ ।दोस्रो अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा अघि बढेको यो विमानस्थल विज्ञ समूहबाट प्राप्त सुझावमा टेकेर निर्माण अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ठोस निर्णय गरिने उहाँले बताउनुभएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काठमाडौंस्थित सिनामंगलमा तयार भएको भवन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।झन्डै १ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि पठाइएको विज्ञहरूको रायसहितको प्रतिवेदनमा भने सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।बाराकै साविक निजगढमा दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने गरी सर्वाेच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेपछि सरकारले थप अध्ययनका लागि २०७९ साउन २९ गते विज्ञसमूह गठन गरेको थियो ।प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र देउजाको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय विज्ञसमूहले सोही वर्षको असोज २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले विज्ञ समूहले बुझाएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सरकारले निर्णय नगरेको जानकारी दिनुभयो । ‘प्रतिवेदनका सम्बन्धमा निर्णय नभए पनि प्रारम्भिक कामहरू भइरहेका छन्,’ निरौलाले भन्नुभयो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), तारबारका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’उहाँका अनुसार यो विमानस्थलमा अझै २० बिगाहा जमिनको मुआब्जा दिन बाँकी छ । पसाह र बकैया नदीमा तटबन्धको काम पनि बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तीन दशकअघि अध्ययन भएको यो विमानस्थलको काम अघि बढाउने-निजगढ विमानस्थल बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस निर्णय गरिने प्रधानमन्त्री दहालको भनाइनबढाउने विषयको विवाद सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सरोकारवालाले वातावरणीय क्षति अधिक हुने र त्यसले गर्दा पर्यावरणमा असर पुग्ने भन्दै निजगढमा विमानस्थल नबनाउन दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूले त्यस स्थानमा विमानस्थल नबनाउन सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।सर्वोच्चले बाराको निजगढमै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मिल्ने गरी २०७९ असार १५ गते फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेको थियो । निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने राय सर्वाेच्चले दिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समूह गठन गरेको थियो ।
