हेटौंडा – बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालय वस कार्यक्रमका लागि २५ वटा विद्यालयसंग त्रिपक्षीय संझौता गरेको छ । वस सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेशका १३ जिल्लाका २५ वटा विद्यालय व्यावस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानध्यापक सहितको कार्यक्रमबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयले संझौता गरेको हो । वसका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने २५ वटै विद्यालय, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, शिक्षा महासाखाका प्रमुख दिपेन्द्र सुवेदी सहितले विद्यालय वस सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने वताएका छन् ।
वस सञ्चालनका लागि प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका २५ विद्यालय छनौट गरिएको थियो । विद्यालय वस सेवा कार्यक्रमका लागि छनौट भएका विद्यालयहरुलाई अनुदान रकमको संझौता गर्नका लागि सूचना पनि निकालेपछी एकैपटक सवै विद्यालयलाई मन्त्रालयमा वोलाएर संझौता गरिएको हो । यो कार्यक्रमबाट टाढाबाट सामुदायिक विद्यालयमा अध्यन गर्न आउने विद्यार्थीका लागि सहज हुने भएको छ । यो कार्यक्रम अन्तरगत मन्त्रालयले एक विद्यालयका लागि २५ लाख रुपैयाँका दरले हस्तान्तरण गर्ने छ । प्रदेशका १२ वटा जिल्लाका २४ सामुदायिक विद्यालयलाई २ वटाका दरले अनुदान रकम दिइने भएको छ । रसुवा जिल्लाको भने एक विद्यालयलाई मात्र विद्यालय वस कार्यक्रमका लागि अनुदान रकम दिन लागिएको होे ।
मन्त्रालयले विद्यालय मर्ज भएका, ढाटाबाट विद्याथी आउनुपर्ने बाध्यता भएका, सडक सञ्जालले जोडिएका विद्यालयलाई छनौट गरेर वसका लागि अनुदान दिन लागिएको हो । मन्त्रालयबाट काठमाण्डौको गोकर्ण मावि, दोलखाको हनुमन्तेश्वर मावि र क्षत्रवती माबि, धादिङको वागेश्वरी माबि, धादिङ्गकै गल्छीको सोही नाम गरेको बागेश्वरी मावि, नुवाकोटको महादेव मावि, भक्तपुरको सरस्वती मावि, मकवानपुरको जनकल्याण मावि, मकवानपुरको हेटौंडाको वंशगोपाल मावि, रामेछापको मन्थली माविलाई छनौटपछी संझौता गरिएकोे छ ।
यसैगरी तामाकोसी जनजागृति मावि, ललितपुरको सरस्वती मावि, सिन्धुपाल्चोकको तेर्से मावि, सिंधुलीको प्रगतिशिल मावि, काठमाण्डौको कान्तिभैरव मावि, काभ्रेपलान्चोकको कुशादेवि मावि र प्रभा मावि, चितवनको भण्डारा मावि र हिमालय दण्डपाणि न्यौपान मावि, नुवाकोटको चण्डेश्वरी मावि, भक्तपुरको बागेश्वरी मावि, रसुवाको कालिका हिमालय मावि, ललितपुरको विश्श्रमित्र गणेश मावि, सिन्धुपाल्चोकको सेतीदेवि पन्चकन्या मावि, सिन्धुलीको जनजागृति माबिलाई वस खरिदका लागि अनुदान दिनका लागि संझौता गरिएको हो ।