अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । यी सरकार आ–आफ्ना जिम्मेवारीका साथ गठन भएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । हाटबजार राख्ने, उपभोग्य सामग्रीको विक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउने र त्यसको गुणस्तरीयता जाँच्ने काम स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्दछ । तर यो जिम्मेवारी पूरा हुनसकेको देखिंदैन । गाउँपालिका र नगरपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन हुने सागसब्जी, तर्कारी, फलफूल र अन्य साद्यान्नमा विषादीको प्रयोगबारे नियामक व्यस्थापन आवश्यक छ ।
अधिकांश स्थानीय तहमा यस विषयमा ध्यान नै पुगेको देखिंदैन । विषादीको प्रयोग कुन परिमाणमा गर्ने र यसको प्रयोग गरिएका बस्तु कति अवधिपछि बजारमा लाने भन्नेसम्बन्धमा नियामक निकाय नै अलमलमा देखिन्छन् ।त्यसो त संघीय संरचनाभित्र विषादी प्रयोग गरिएका खाद्यान्न प्रयोगमा आउन नदिनको लागि सरकारले नीति नियम र कानुन पनि बनाएको छ । तर नीति बनाउने, नियम लागू गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायको उपस्थिति निकै कमजोर रहेको छ ।
चाडपर्वको बेला मात्र हुने बजार अनुगमन अहिले सुस्त देखिएको छ । बजार अनुगमन नै हुन छोडेको छ । खाद्यान्नमा मात्र होइन, लत्ताकपडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुका व्यवसायीहरूले मनलाग्दी रुपमा मूल्य निर्धारण गर्दैआएका छन् जसको मारमा उपभोक्ता पर्ने नै भए । हाम्रो अभ्यासमा बजारको मूल्य निर्धारण गर्ने काम सरकारले बनाएको संरचनाभित्र खास मापदण्डका आधारमा हुनुपर्दछ । तर व्यवसायीको दबाब र प्रलोभनमा परेर तेब्बरभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गर्दासमेत नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको देखिन्छ । बारा जिल्लामा समेत बजार अनुगमन शुन्य नै छ । चाडवार्डको समयमा मात्रै बजार अनुगमन हुनु हात्तीको दोउने दांत मात्रै हो वास्तवमा त कानुनमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने नियम छ तर कार्यान्वयन खोइ त ?
