मुलतः सांसदहरूले जनताका समस्या राख्ने थलो प्रतिनिधिसभाको बैठक हो । तर, सत्तारूढ दल नेकपाभित्र सभामुख चयनको खिचातानीले लामो समयदेखि संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक सरिरहने र जनप्रतिनिधि मूकदर्शक भइरहने स्थिति कहिले टुंगो लाग्ने अझै अनिश्चित छ ।एक महिनादेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला आइतबार बैठक फेरि स्थगित गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको यो तेस्रो पटक हो । पटक–पटक संसद् स्थगित हुनु दुःखद मात्र नभई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दलका लागि लज्जास्पद विषय पनि हो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न नसक्दा जनताका समस्याबारे जनप्रतिनिधिहरूले बोल्नै पाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा स्थगित हुँदा दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयकको काम–कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । सभामुख नहुँदा पाँचवटा विधेयकको प्रमाणीकरण रोकिएको छ । पार्टी्भित्रको विवादले सार्वभौम संसद्को गरिमालाई घटाउने काम गरेको छ ।प्रतिनिधिसभाको बैठक दलगत अनिर्णयको बन्दी रहनु भनेको प्रकारान्तरले जनताको सर्वोच्चताको अपमान हो । संसदीय अभ्यास र गरिमाको अवमूल्यन पनि हो । विपक्षी कांग्रेसले संसद् बन्धक बनाइएको भन्दै आइतबार विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको छ । आपत्ति स्वाभाविक पनि हो । किनभने संसदीय प्रणालीमा सभामुखको विशेष नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ ।
खासगरी तीन महिनादेखि रिक्त हुँदा पनि सभामुख चयन गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त भएको सर्वविधितै छ । कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपामा विवाद कायमै छ । सभामुख चयनबारे भइरहेको ढिलाइले अनेकौं प्रश्न उब्जाएको छ। के नेकपाभित्रको गुटगत भागबण्डाको राजनीतिका कारण संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको होइन ? शीर्ष नेतृत्वको अहंकारले समस्या लम्बिँदै गएको होइन ? आफू अनुकूल सभामुख छान्ने होडमा संसद्को बैठक स्थगित गरिरहनु कतिको उचित छ ?नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख चयनबारे व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संसद बैठक बन्धक हुनु राम्रो होइन ।
