कृपा संंवाददाता
हेटौंडा, २६ मंसिर । प्रदेश ३ सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७६। ०७७ मा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानलाई व्यवस्थित र पादर्शी बनाउने भएको छ । प्रदेश ३ का एक सय १९ वटै स्थानीय तहलाई वितरण गरेको ससर्त अनुदानबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम र योजनालाई व्यवस्थितसँगै पारदर्शी बनाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलले चार चरणका मापदण्ड बनाएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड बुधबार वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि लागू हुने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने ससर्त अनुदानको सही सदुपयोगका लागि मापदण्ड बनाइएको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले बताए । उनले स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजना र कार्यक्रमहरू व्यवस्थितसँगै पारदर्शी हुनुपर्ने मापदण्डअनुसार काम अघि बढाइने दाबी गरे ।
मन्त्रालयले मापदण्डलाई चार चरणमा समेटेको छ । पहिलो चरणमा स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट माग भई आउने योजना कार्यक्रमको कागजात मापदण्ड अनुसार पूर्ण हुनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको हुनुपर्ने, माग भएका योजना मान्त्रालयबाट प्रारम्भिक छानबिन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख छ । मापदण्डको दोस्रो चरणमा स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा समावेश गरेर खर्च लिनुपर्ने, अनुदानको रकम स्वीकृत गरिएको योजना कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने, ठूला निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
