भारत नेपालको बषौं पुरानो छिमेकी देश हो तर भारतको बेला बेलाको ब्यवहारले ऊ असर छिमेकी होकि होइन भन्नेमा प्रश्न उब्जाउने गर्दछ । भारतले एकपक्षीय रूपमा नेपालको कालापानीलगायतका भू–भागलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछिको विरोध नेपालमा जारी छ ।
प्रतिपक्षी मात्रै होइन सत्ता पक्षीय दलका नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाज र अन्य क्षेत्रबाट प्रायः हरेक दिन भारतीय कदमको आलोचना भइरहेको छ ।आलोचना भारतको मात्रै होइन, हाम्रै सरकारको पनि भइरहेको छ, भारतीय गल्ती सच्याउन तत्काल कूटनीतिक पहल अघि बढाउने सुझाव र निर्देशन पनि आइरहेको छ ।
छिमेकी देश भारतले गत कात्तिक १६ मा नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । सो कदम विरुद्ध नेपालमा सवत्र विरोध शुरू भएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठक बस्यो, तत्काल कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णयसमेत भयो ।सबै राजनीतिक दलका प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र विज्ञहरूसमेत संलग्न बैठकले कालापानी मात्रै होइन अन्यत्रका पनि मिचिएका भू–भाग फिर्ता लिन पहल अघि बढाउन निर्देशन दिए ।चर्को आलोचनापश्चात परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सीमा सम्बन्धी विषय आपसी सहमति र दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमार्फत टुङ्ग्याइने बताएको थियो ।
सचिवको बैठक कहिले बस्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन । भारतले नेपालको दार्चुलासँग सीमा जोडिएको कालापानी, लिपुलेकलगायत भू–भाग आफ्नो दावी गर्दै नक्सा सार्वजनिक गरेको तीनसातापछि सो कदम सच्याउन ध्यानकर्षण गर्दै सरकारले पहिलोपटक औपचारिक पत्राचार गरेको छ ।गत बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाइएको ‘कूटनीतिक नोट’मा पछिल्लो नक्सा गलत भएको अवगत गराउँदै सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।
कालापानीसहित लामो समयदेखि थाती रहेका सिमांकन प्रकृयालाई अघि बढाउन जोड दिँदै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले आफ्नो नक्सा ठीक रहेको दावी गरिरहेका बेला नेपालको कूटनीतिक नोटबारे भने भारतीय पक्षले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । भारत यसरी चुप लागेर बस्न मिल्दैन । नेपालले तत्काल बार्ताबाट दीर्धकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न जरुरी छ ।
