वीरगञ्ज, – पर्साको सिर्सियास्थित वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मुआब्जा माग्दै स्थानीय पीडितहरूले सोमबारदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका छन् ।
ड्राइपोर्टको मूल गेटमै बसेर पीडितहरूले धर्ना थालेपछि मालबाहक ट्रक, कन्टेनरलगायतका सवारीसाधनको आवागमन रोकिएको छ । धर्नाका कारण ड्राइपोर्टको नियमित गतिविधिसँगै आयात–निर्यातका लागि हुने ढुवानी सेवासमेत प्रभावित भएको छ ।
मुआब्जा माग गर्दै गठित अनिश्चितकालीन धर्ना संघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीका अनुसार सरकारले विगत १२ वर्षदेखि मुआब्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिँदै आए पनि अहिलेसम्म समस्या समाधान गरेको छैन ।
उहाँका अनुसार मुआब्जाको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सरकारका सम्बन्धित निकायसम्म पटक–पटक छलफल, वार्ता तथा सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पटक–पटक आश्वासन दिँदा पनि माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको चौधरीले बताउनुभयो ।
“१२ वर्षदेखि सरकारले आश्वासन मात्रै दिँदै आएको छ । पटक–पटक सम्झौता र छलफल भए पनि मुआब्जा पाएका छैनौँ,” चौधरीले भन्नुभयो, “अब हामी सबै पीडित मिलेर निर्णायक धर्नामा बसेका छौँ । आफ्नो मुआब्जा नपाएसम्म यहाँबाट हट्दैनौँ ।”
पीडितहरूले ड्राइपोर्ट निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गा तथा त्यसमा रहेका भौतिक संरचनाको उचित मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभएसम्म धर्ना तथा आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
स्थानीयको धर्नाका कारण ड्राइपोर्टको मुख्य गेटबाट मालबाहक सवारीसाधन बाहिरिन तथा आवतजावत गर्न नसकेपछि आयात–निर्यातसँग सम्बन्धित ढुवानी प्रभावित भएको छ ।
वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका तथा आयात–निर्यातको महत्वपूर्ण केन्द्र भएकाले ड्राइपोर्टको आवागमन लामो समय अवरुद्ध भएमा त्यसको असर व्यापारिक गतिविधिमा समेत पर्न सक्ने देखिएको छ ।
वर्षौंदेखि मुआब्जाको माग गर्दै आएका पीडितहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएपछि अब सरकारले वार्ता र आश्वासनमै सीमित हुने कि समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
