वीरगञ्ज – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूले सिर्सिया खोलामा गरिरहेको प्रदूषणप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सुधारका लागि एक साताको समयसीमा दिनुभएको छ ।
सोमबार मन्त्रालयमा उद्योगीहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सिमरा र वीरगञ्ज क्षेत्रका दर्जनौँ उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी ढल तथा औद्योगिक फोहोर सोझै खोलामा मिसाउँदा सिर्सिया खोला गम्भीर रूपमा प्रदूषित बनेको छ । प्रदूषणको असर बाराको सिमरा, महुली तथा पर्साको सिरसिया, रानीघाट, श्रीपुर, ताजपुर, रामगढवा, रामवन, अशोक वाटिका र विन्ध्यवासिनीसहित सीमावर्ती भारतीय सहरलगायत दर्जनौँ बस्तीका लाखौँ बासिन्दामा परेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
उहाँले उद्योगहरूले वातावरण संरक्षण ऐनको दायरा उल्लङ्घन गरी दूषित पानी खोलामा पठाउँदा स्थानीय जनजीवन, पशुपालन र समग्र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको ठहर गर्दै यो विषयलाई “औपचारिक बैठक” मात्रै नठान्न उद्योगीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्री गौरीकुमारीले भन्नुभयो, “राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले पटक–पटक सजग गराउँदा पनि हालसम्म कुनै सुधार देखिएको छैन । यस क्षेत्रका जनताको निरन्तर गुनासो आएकाले मन्त्रालय अत्यन्त गम्भीर छ । तपाईँहरूलाई एक हप्ताको समय छ, के–के सुधार गर्नुपर्ने हो, आजैदेखि थाल्नुहोस् ।” उहाँका अनुसार आगामी साता मन्त्रालयको विशेष टोली स्थलगत निरीक्षणका लागि पर्सा–बारा जानेछ र त्यसपछि नियमअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
विगत लामो समयदेखि किसान र सर्वसाधारणले सिर्सिया खोलालाई पुनर्जीवन दिन माग गर्दै आएका छन् । उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त फोहोर पानी र ठोस फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा यस क्षेत्रको ‘लाइफलाइन’ मानिने खोला अस्तित्व सङ्कटमा परेको स्थानीयको गुनासो छ । मन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनपछि स्थानीय बासिन्दाले प्रदूषण नियन्त्रण हुने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
यसअघि साउन ५ गते मन्त्रालयको निर्देशनपछि सिर्सिया नदी प्रदूषित तुल्याएको पुष्टि भएका १० उद्योगलाई प्रति उद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराइएको मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको थियो । कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, शिवशक्ति घिउ उद्योग, सुशील बनस्पती प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स, अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिज लगायत रहेको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वातावरण विभागको प्राविधिकसहितको अनुगमन टोलीले पर्सा–बाराका २१ उद्योगको निरीक्षण गरी फोहोर पानीको नमुना सङ्कलन गरेको थियो । प्रयोगशाला परीक्षणबाट १० उद्योगले सरकारी वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि जरिवानाको निर्णय गरिएको हो । उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेस प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सिर्सिया नदी आसपासका अन्य उद्योगहरूको निरीक्षण अझै बाँकी रहेकाले वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश मातहतका निकाय र स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत थप निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ ।
