शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद बिस्तार गरे । उनले बिस्तार गरेको मन्त्रीको सदस्यमा एकजना गैरसांसद पनि भएको कुरा बाहिर आयो । निकै लामो समयपछि देउवालले मन्त्री परिषद बिस्तार गर्न सफल भएका थिए । तैपनि उनको यो अभियानमा फेरि ठेस लग्ने काम भयो । उनीबाट भयो वा उनको मान्छेबाट भयो । त्यो कुरा आफैमा खोजबिनको बिषय होला तर विवाद बनाउने कार्य भने भयो ।
अदालत भनेको आफैमा गरिमा र छुट्टै महत्व भएको निकाय हो । यसको बिषयमा पक्कै पनि भन्न पर्थेन र पर्दैन होला तर अदालतलाई समेत विवादमा पार्ने धेरै प्रयास र काम भयो । प्रधानन्यायधिशले नै मन्त्रीको कोटा मागेको कुरा सार्वनिक भयो । जुन आफैमा आश्चार्यको कुरा थियो । वास्तवमा प्रधानन्यायधिशले मन्त्री माग गर्नु आफैमा आपत्तिजनक कुरा हो ।
उनकै कोटाबाट मन्त्री बन्नु र मन्त्री बनाउनु खोज्नु आफैमा पनि गलत कुरा हो । यस्ता बिषयमा प्रधानमन्त्री देउवा सहितका गठबन्धनका नेताहरुले पनि बुद्धी पु¥याउन आवश्यक छ । यसरी विवादित बनाउनु भनेको पनि सत्ता गठवन्धमाथि पनि धावा बोल्नु हो । त्यसैले पनि यस्ता हर्कतले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा र उपहास गर्ने काम हो त्यसैले यस्तो बिषयमा सचेत बन्न आवश्यक छ ।
