राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार सार्वजनकि गरेको एउटा प्रतिवेदनको बारेमा अहिले नेपालमा विभिन्न चर्चा र हल्लाखल्ला भइरहेको छ ।विशेषगरी गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना र त्यसमा संलग्नहरुको विषयमा मानव अधिकार आयोग बोलेपछि देशभरि नै तरंग फैलिएको हो । आयोगले उत्तिबेला सत्तामा रहेका र अहिले पनि सरकारमा रहेकाहरुका केही मानिसलाई दोषी ठहर गरेको छ । मानव अधिकार आयोग यो देशको एउटा छुट्टै निकाय हो, जसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ ।
तर, यस्तो अवस्थामा यो प्रतिवेदन आएको छ कि न त सरकारले यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ न त केही होइन भनेर सरकारले नजरअंदाज नै गर्न पनि सक्छ । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएपनि यो विषयमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने भएको छैन । विगतमा पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ ।
यसले मानव अधिकार आयोगप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा समेत कमी आउनेछ । त्यसैले पनि मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुु पर्दछ । तर यसपालिको आयोगको रिपोर्ट कार्यान्वयनमा समस्या छ । विगतमा पनि मानव आयोगको प्रतिवेदन थन्किएको अवस्थामा यो पनि कार्यान्वयन नहुने आशंका र चुनौती पनि छ । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् र हुनु पनि पर्दछ । तर कसरी हुन्छ अब हेर्दै जाऊ ।
