नेपालमा न्यायलय यसैपनि बद्नाम छ अनि सरकारमा रहेकाहरुका कारण तथा कानुन व्यवसायी र केही न्यायधिशकै कारण न्यायलयप्रतिको नागरिकहरुको विश्वास घट्दो छ तर पनि न्यायलयमा धाउनुपर्ने बाध्यता नागरिकहरुमा छ ।
तर जब न्यायलयको सर्बोच्च निकाय मानिएको सर्बोच्च अदालत नै विवादमा पर्ने गर्दछ अनि कसरी नागरिकहरुले न्यायको सास फेर्ने भन्ने प्रश्न जनमानसमा उब्जनु स्वभाविक नै हो । पछिल्लो समय सर्बोच्च अदालतमा कायममुकाम प्रधानन्यायधिश र हुनेवला प्रधानन्यायधिशको टकरावले न्यायलय झनै धरासायी हुने संभावना देखिएको छ ।
सरकारमा रहेकाहरुले आफ्नो अनुकुलको प्रधानन्यायधिश ल्याउन चाहन्छन् नै तर त्यसो भन्दैमा प्रधानन्यायधिशले विधिको शासन अनि नियम र कानुको धज्जी उडाउने कुरा पनि आउदैन ।
त्यसो त विगतमा सरकार प्रमुख भएकाहरुले पनि न्यायलय चलाएकै हुन् । अहिले बालेन शाहको सरकारलाई जे जस्तो दोष लगाए पनि न्यायलय गिजोल्ने सवालमा पुराना दल पनि चोखो छैनन् । अझै बढी उनीहरुबाट नै न्यायलय धरासायी भएकै हो ।कार्यपालिका र न्यायपालिका भनेको जहिले पनि फरक पाटो हो र कार्यपालिकाको गलत क्रियाकलापलाई न्यायपालिकाले सही मार्गमा ल्याउने गर्दछ । विगतमा यस्तो धेरै नजिरहरु पनि स्थापित भएका छन् ।
त्यसैले न्यायलयलाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ । सरकारले गर्ने काम सबै जनप्रिय नहुन सक्छन्, त्यस्तोमा न्यायलयले सचेत गराउने नै हो । त्यसैले न्यायलयमा रमिताभन्दा पनि काम होस्, न्याय नमरोस् । न्यायधिशहरुकै रडाको नहोस् ।
